... तरच देशाची सामाजिक स्थिती सुधारेल.!
राजकीय पक्षांच्या आमिषाला बळी पडण्यास मतदार तयार असल्याचे निवडणूक प्रचारादरम्यान समोर आले. चांगले शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था, नागरी सुविधा, वीज-पाणी आदींची ठोस आश्वासने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सामान्यपणे मतदारांना दिसत नाहीत की नाही? त्याला आता कोणत्या पक्षाने काय मोफत आणि सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले आहे ते पाहतो. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे ते उमेदवाराच्या प्रतिमेकडे किंवा पक्षाच्या धोरणांकडे लक्ष देत नाहीत. तो फुकटात काय मिळणार आहे हे जास्त बघतो? खरे तर याच कारणामुळे रेवडी संस्कृती झपाट्याने फोफावत आहे. विविध पक्ष मतदारांना विविध मोफत सुविधा आणि वस्तूंची घोषणा तर करतातच, पण त्यांना रोख रक्कम देण्याचे आश्वासनही देतात.
स्कूटर, लॅपटॉप, मोबाईल, सोने, मोफत वीज, पाणी, बस प्रवास आणि इतर वस्तू व सुविधा मोफत देण्याचे आश्वासन ते कसे पूर्ण करणार हे सांगायला कोणताही पक्ष तयार नाही. असा प्रश्न मतदारांनी विचारायला हवा..
राजकीय पक्ष आर्थिक नियमांकडे दुर्लक्ष करून, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उधळपट्टीच्या घोषणा करत आहेत, एवढेच नाही तर त्यांना विविध साहित्य आणि पैसे देऊन त्यांची मते विकत घेण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. काही पैसे आणि फुकटच्या वस्तू किंवा सुविधांच्या बदल्यात सरासरी मतदार आपले मत विकायला तयार असल्याने हा कल वाढत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, सध्या महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वस्तू आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. पाच वर्षांपूर्वी याच राज्यांमध्ये झालेल्या जप्तीपेक्षा हे प्रमाण सातपट अधिक आहे. निवडणूक आयोगाच्या सर्व कडकपणानंतरही मतदारांना वाटप करण्यासाठी गोळा केलेले साहित्य आणि रोख रक्कम यांचा मोठा भाग गुप्तपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला गेला असेल, हे समजू शकते. राजकीय पक्ष केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत नाहीत, तर ते निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त पैसाही खर्च करतात. उमेदवारांनी विहित मर्यादेत खर्च केल्याचे कागदावर दाखवले, पण ही रक्कम कितीतरी पटीने जास्त आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. उमेदवारांव्यतिरिक्त पक्षही भरपूर पैसा खर्च करतात. महागड्या निवडणुका हे राजकीय भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.निवडणुकीतील पैशाचा मनमानी वापर रोखण्यात निवडणूक आयोग असमर्थ दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टासह रिझव्र्ह बँकेने रेवारी संस्कृतीच्या विरोधात अनेक टिप्पण्या केल्या आहेत, पण त्याचा राजकीय पक्षांच्या आरोग्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही किंवा फुकटच्या राजकारणामुळे आपलेच नुकसान होते हे समजायला मतदार तयार नाहीत. मतदारांच्या या वृत्तीमुळे काही पक्ष रेवडी संस्कृतीचा बचाव करतात, असे सांगून जनतेचा पैसा जनतेला देण्यात काय नुकसान आहे? काही पक्ष असे आहेत की ज्यांनी मोफत वस्तू आणि सुविधा देणे हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनवला आहे.
राजकीय पक्ष त्यांच्या निवडणुकीतील देणग्यांचा हिशेब देतात, पण या देणग्या कोणाकडून मिळाल्या हे सांगत नाहीत. तयार करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, कारण त्यातून कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली हे उघड होत नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. निवडणूक रोख्यांबाबत ते काय निर्णय घेतात आणि राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करता येते की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
राजकीय पक्षांच्या प्रभावाखाली मतदान करणारे मतदार देशात भ्रष्टाचार वाढत असल्याची तक्रार कशी करणार? हा भ्रष्टाचार वाढवण्यात त्यांचाही मोठा वाटा आहे, हे मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे. मतदारांनी भ्रष्ट निवडणूक पद्धतीकडे दुर्लक्ष केले तर राजकीय भ्रष्टाचार दूर होणार नाही. राजकीय पक्षांना भ्रष्ट निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्यापासून परावृत्त करायचे असेल, तर मतदारांनी त्यांच्या प्रलोभनाला बळी पडून विकास योजनांसाठी निधी कुठून आणणार, असा प्रश्न विचारला पाहिजे. हिमाचल आणि कर्नाटकात लोकप्रतिनिधींच्या घोषणांद्वारे सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारांना विकास योजनांसाठी निधीची व्यवस्था करणे कठीण जात आहे, कारण महसुलाचा मोठा हिस्सा लोकप्रतिनिधींच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात खर्च होत आहे . राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी घोषणांना बळी पडायचे नाही, असे मतदारांनी ठरवले, तर राजकीय आणि निवडणूक भ्रष्टाचाराला आळा बसून देशाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारू शकते.
एकेकाळी समाजसेवा असलेले राजकारण आता व्यवसाय बनले आहे हे पाहणे दयनीय आहे. त्यामुळे राजकारणात अधिकाधिक लोक येत आहेत, ज्यांचा हेतू कोणत्याही मार्गाने पैसा कमावण्याचा आहे. एक काळ असा होता की निवडणुकीत मसल पॉवरचा मोठा वाटा होता. आता त्याची जागा पैशाच्या शक्तीने घेतली आहे. यापूर्वी केवळ आमदार आणि खासदारांच्या निवडणुकांवरच प्रचंड पैसा खर्च केला जात होता. आता पंचायत, महापालिका आणि अगदी विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांमध्येही प्रचंड पैसा खर्च होऊ लागला आहे.हमाममध्ये सर्वजण नागडे असल्याने मतदारांनाच जाणीव होईल. त्यांच्या लोभाला आवर घालून विकासकामांना प्राधान्य देणाऱ्यांना साथ द्यावी लागेल. फुकटचे राजकारण करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे योग्य नाही. हे राजकारण फुकटच्या संस्कृतीला बळ देणारे, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारे आणि त्यासोबत देशाचे भवितव्य उद्ध्वस्त करणारे आहे, हे त्यांना समजून घ्यावे लागेल.
– प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
