आशा’ स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याची गरज
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतंर्गत सामाजिक आरोग्यासाठी कार्यरत असलेल्या राज्यभरातील जवळपास ७२ हजार ‘आशा’ स्वयंसेविकांच्या मानधनाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न सोडवावा.राज्यातील ग्रामीण भागांत अशा सुमारे ६७ हजार तर शहरी भागांत सुमारे पाच हजार स्वयंसेविका आहेत. त्यांना त्यांच्या कामाप्रमाणे मानधन दिले जात नसल्याने या आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांनी १८ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान मानधनात वाढ करण्याबरोबरच विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. आरोग्य मंत्र्यांनी १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कृति समितीसोबत बैठक आयोजित करून आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना दिवाळीची भेट म्हणून दोन हजार रुपये, आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्यात सात हजार आणि गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात ६२०० रुपयांनी वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच संप काळातील कामकाज पूर्ण केल्यास मोबदला देण्याचेही मान्य केले होते. मात्र गटप्रवर्तकांच्या मानधनात समाधानकारक वाढ नसल्याने संप पुढे लांबला.
शासन निर्णय जारी करण्याच्या मागणीसाठी हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र त्याचीही दखल घेण्यात न आल्याने आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे २९ डिसेंबरपासून त्यांनी ऑनलाईन कामकाजावर बहिष्कार टाकला असून तातडीने शासन निर्णय जारी न केल्यास १२ जानेवारीपासून सर्व आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तक राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
त्यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत गटप्रवर्तकांचे मानधन १० हजार रुपये करण्याच्या सूचना अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना दूरध्वनीवरून दिल्या. त्यानंतर संप स्थगित करून १० नोव्हेंबरपासून आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांनी आ.भा. कार्ड आणि गोल्डन कार्ड काढणे, पीएमएमव्हीवायचे अर्ज ऑनलाईन भरणे अशी कामे पूर्ण केली. मात्र संपकाळात कपात केलेला मोबदला अद्यापही देण्यात आलेला नाही. तसेच मानधनात वाढ करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप शासन निर्णयही जारी केलेला नाही.
त्यानंतर राज्य सरकारने अतिरिक्त कामांखाली आणखी दोन हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय १६ सप्टेंबर रोजी घेतल्याने स्वयंसेविकांनी २० सप्टेंबर रोजी संप मागे घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारने आजतागायत त्या निर्णयाची अंमलबजावणीच केली नाही.
राज्य सरकारने आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्यात सात हजार, तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात ६२०० रुपयांनी वाढ करण्याचे आश्वासन नोव्हेंबरमध्ये दिले होते. मात्र दीड महिना उलटला तरी याबाबत कोणताही शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार फसवणूक करीत असल्याची भावना आशा स्वयंसेविकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा १२ जानेवारीपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
मानधनाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहू नये. त्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्यास सरकारने स्वत:हूनच पावले उचलून प्रश्न सोडवावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या आधी केली होती.तरी देखील राज्य सरकार दिलेल्या आश्वासनानुसार आशांचा प्रश्न सोडवत नसल्याने आशांची फार मोठी निराशा झाली आहे.
गेल्या दोन वर्षात कोरोना महामारीत आशा सेविकांनी जिवावर उदार होत घरोघर जात रुग्णांची काळजी घेऊन कोरोना जनजागृतीत मोठे काम केले पण त्यांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे, शासनाने त्यांचे प्रलंबित प्रश्नांत तातडीने घालून ते सोडवावे, त्यांना नियमित वेतन द्यावे अशी मागणी या आशांची आहे कोरोना महामारीत राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर विशेष ताण होता या काळात आशांनी मदतीचा हात दिला. कोरोनात आरोग्य जनजागृतीसाठी आरोग्य सेवकाबरोबरच, आशा सेविका, असंख्य ज्ञात अज्ञात कोरोना योध्यानी काम केले व आजही करीत आहे. अंगणवाडी ताई देखील मदतीला आहे. आशा सेविका या परिस्थीतीत घरोघर जाऊन काम करत आहे पण त्या उपाशी पोटी आहे. त्यांचे वेतन अनियमित असून आशा सेविकांपुढे प्रपंचाबरोबरच पोटाची खळगी भरायची कशी असा प्रश्न पडला आहे.
आशा सेविका या प्राथमिक आरोग्य केंद्राबरोबरच अन्य बाबतीत महत्वाचा घटक आहे. त्यांचे प्रश्न आणि प्रलंबीत समस्यावर वारंवार मोर्चे, उपोषणे आंदोलने होतात त्यावर बैठका घेतल्या जातात, प्रश्न तसेच राहतात, राज्य स्तरावर मोठे मोठे निर्णय घेतले जातात पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. अंमलबजावणी न झाल्याने आशा सेविकांपुढे जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. कोरोना महामारीत शासनाच्या आरोग्य योजनाबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायतीने त्यांचेवर अतिरिक्त कामाचा बोजाताण दिला होता हा ताण हलका करू तुमच्या समस्या सोडवू असे आश्वासन प्रत्येकवेळी दिले जाते पण आशा सेविकांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षदा दाखविल्या जातात तेव्हा त्यांचे प्रश्न सोडवून शासनाने भावाची भूमिका बजावत त्यांचे जीवनाचा व कामात आनंदाचा क्षण निर्माण करावा अशी त्यांची मागणी आहे.
-प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६