आदिवासी संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धनाची गरज

पृथ्वीवरील प्रत्येक दिशेला आदिवासी संस्कृती ही आहेत!.देश कितीही प्रगत होत आहे तरी तिथे मुळ वस्ती करून राहणाऱ्या माणसाच्या समूहाला आदिवासी संबोधले जाऊ लागले काळाच्या ओघात वाढत्या औद्योगिक नागरिक करणारे यातील अनेक जाती समुदायरी त्रिवाज पिढीचाच कौशल्य भाषा लयास जाऊ लागल्या. यातील रूढी, परंपरा कालबाह्य ठरू लागल्या.त्याचे जतन व संवर्धन होणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर आदिवासी  चळवळी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा अविभाज्य भाग होता.

या ऐतिहासिक संघर्षामध्ये बिरसा मुंडा, राणी गायडिनलियू, लक्ष्मण नाईक, आणि वीर सुरेंद्र साई आणि इतर कित्येक मान्यवर आदिवासी नेत्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे.या स्वातंत्र्य वीरांचा इतिहास देखील समोर येण्याची गरज आहे..या पार्श्व भूमीवर लुप्त होत चाललेल्या आदिवासींचा पूर्व इतिहास पुनर्लेखित करण्याच्या उद्देशानेसंत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने एक स्तुत्य निर्णय घेतलेला आहे. राज्यातील आदिवासींचा इतिहास,त्यांची संस्कृती पुनर्जीवित करण्यासाठी अमरावती विद्यापीठाने अभ्यासात केंद्र स्थापन करणार आहे.नुकत्याच पार पडलेल्या सिनेट मध्ये अशा प्रकारचा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे.

अभ्यासात केंद्रामुळे आदिवासींचा इतिहास संशोधकांना इतिहासकारांना वाढव वंश शास्त्रज्ञ राजकीय पुढारी अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समिती आदी  विभागानं मोठा फायदा तर होणार आहेच त्यापेक्षाही आदिवासी संस्कृती,त्यांचे,रीतिरिवाज,साहित्य,कलागुण समोर येतील. आदिवासींपासून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. आदिवासी संस्कृती समृद्ध असून आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण करून त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे.

आदि दिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; परंतु आज आदिवासींच्या आजच्या पिढीला या तत्वांचा विसर पडलेला आहे. भारतीय घटनेत सर्वच आदिवासींना‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून संबोधले जाते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.२ टक्के असलेला हा आदिवासी समाज एका संपन्न लोकपरंपरेचा भाग आहे; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासी जमातींच्या स्वायत्त, संपन्न आणि स्वच्छंद जगण्यावर बंधने आली. स्वातंत्र्यानंतर गो-या साहेबांच्या जागी आलेल्या ‘देशी साहेबां’नी आदिवासींचे जगणे असह्य केले. परिणामी आज १० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेले आदिवासी आपले ‘स्व’त्व हरवून बसले आहेत.

आधुनिकीकरणाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आपण आदिवासींचा मूळ धर्म, संस्कृती, कला, नृत्य, वाद्य, औषधोपचार अशा सर्वच मौलिक गोष्टींचा त्याग करत आहोत. मूळ आदिवासींना प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे पांढरपेशा वर्गासारखे जीवन जगणे असे वाटते तर अन्य समाजाला या हरवत चाललेल्या आदिवासीपणाची पर्वा नाही. असे विचित्र चित्र आज देशातील सर्वच आदिवासीबहुल भागात दिसतेय. देशभर विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये होत असलेल्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे परिणाम भयंकर आहेत. नेपाळच्या सीमेपासून बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओरिसा,पश्चिम बंगाल आदी प्रांतात पसरलेला माओवादी दहशतवाद असो वा ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड आदी सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये फोफावलेला फुटिरतावाद असो.!

या सगळ्या दहशतवादी चळवळींमध्ये लढणारे बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. आज त्यांच्या हिंसक कारवाया दुर्गम वनक्षेत्रात होत असल्यामुळे आपल्याला त्याची चिंता वा काळजी वाटत नाही. पण उद्या त्यांनी शहरातील ‘सिमेंटच्या जंगलात’ प्रवेश केला तर काय होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. आदिवासींच्या भल्यासाठी, विकासासाठी बनवलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासींचा विकास करताना त्यांचे आदिवासीपण जपण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अन्यथा न्युझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिकेतील आदिवासी जसे ‘म्युझियम’मध्येच पाहायला मिळतात, तशी अवस्था आपल्याकडेही होईल की काय, अशी भीती वाटते.

दुर्गम पाडय़ा-वाडय़ा-वस्त्यांवर विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला मूळ प्रवाहात आणणे, हे काम १०० वर्षापूर्वी जेवढे आव्हानात्मक होते,तेवढेच आजही आहे. तरीही हजारो ध्येयवेड्या समाजसेवकांनी आपला धर्म वा तत्त्वज्ञान आदिवासींनी स्वीकारावे, या हेतूने का असेना, आदिवासींच्या उन्नत्तीसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते पुरेसे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस आदिवासींचे जगणे मुश्किल होत चाललेले दिसते. म्हणून जागतिक आदिवासी दिन साजरा करणे हि प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी आहे. यावरच आपले भवितव्य अवलंबून आहे.

वर्धा

९५६१५९४३०६