निवडणूक आली अन् लाडकी बहिण आठवली.!
मध्यप्रदेशातील ‘लाडली बहेना’ या योजनेचा भाजपाला प्रचंड फायदा झाला. मध्य प्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांना प्रचंड मते या योजनेमुळे मिळाली. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या अंतरिम बजेटमध्ये महायुतीच्या सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेवर योजनांची अक्षरश: बरसात केली आहे. विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल लाडकी बहीण नावाने या योजनेची घोषणा केली आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या की सत्तारूढ सरकारला सर्व आठवतात..हीच लाडकी बहिण कितीतरी कोसो दूर होती,अन्याय अत्याचाराने पीडित होती तेव्हा मात्र सरकारला लाडकी बहिण आठवली नाही.विधान सभेच्या निवडणुका जवळ येताच फार दूर व लांब असणारी ही बहीण आता लाडकी झाली.
लाडकी बहीण या योजनेचा फायदा राज्यातील अडीच कोटी महिलांना होणार असल्याचे महिला आणि बाल कल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे. या योजनेते १,५०० रुपये महिलांना मिळणार आहेत.अडीच कोटी महिलांच्या खात्यात थेट १,५००रुपये जमा होणार आहेत. निवडणूकीच्या अनुषंगाने DBT च्या लाभार्थ्यांना थेट मदत मिळते. थेट अकाऊंटमध्ये हा निधी वितरीत होतो. जो लाभार्थी निकष पूर्ण करतो त्याच्या अकाऊंटमध्ये हा पैसा जाणार आहे.मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही महिलांच्या नावाने असणार आहे. योजनेत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना लाभ होणार आहे, मात्र, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ हा राज्यातील अडीच कोटी महिलांना मिळणार असला तरी याच्या काही अटी देखील आहेत. अडीच लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. सरकारी कामात असणाऱ्या महिलांना याचा लाभ होणार नाही. आर्थिक दुर्बल घटकातील २१ ते ६० वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५०लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांच्या खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा होणार आहे.
या पूर्वी आपल्या राज्याने लेक माझी लाडकी ही योजना नवीन जन्माला येणाऱ्या कन्यांसाठी आणली होती. अडीच लाख पेक्षा जास्त बालिकांना हा लाभ दिला जातो. या योजनेसाठी ७० ते ८० हजाराहून अधिक प्रस्ताव सादर झाले. साधारणपणे २५ ते ३० हजार लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे,असे सरकारी आकडे सांगतात.
महिलांच्या असो की वृद्धांच्या अथवा शेतकऱ्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते हा भाग महत्त्वाचा आहे.सरकारला सर्व योजना निवडणुकीच्या पार्श्वूमीवरच आठवतात..निवडणुका झाल्या,सरकार स्थापन झालं की सरकारला सर्व विसर पडतो..मंत्री व आमदार पाच वर्ष पर्यन्त ढुंकूनही आपल्या मतदार संघाकडे येवून बघत नाही..त्यांना वेळच नसतो.एखाद्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून/अतिथी म्हणून बोलावले तर वेळेवर कधीच येत नसतात… ईकडे प्रेक्षक वर्ग वाटच बघत असतो.. वेळेवर कॉल येतो की मंत्र्यांना आमदारांना उशीर होईल…किवा काकर्यक्रमच्या मध्येच येतात..येवून दिलगिरी व्यक्त करतात..हा नित्याचा अनुभव. सांगण्याच तात्पर्य हाच की नेत्यांना,मंत्र्यांना व सरकारला आम जनतेसाठी वेळच नसतो..आपल्या मतदार संघात जावून विकासाची कामे करायला पाहिजे,मात्र वेळेअभावी.ते फिरकत देखील नाही..निवडणुका जवळ आल्या की यांना मतदार आठवतात..मग भरभक्कम घोषणा करतात..
महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात महिलांच्या सुरक्षिततेचा किती गंभीर प्रश्न आहेत..शाळकरी लहान मुली,विवाहित स्त्रिया,विधुर व वृद्धांच्या कितीतरी संमस्या आहेत..पण सरकारला एकही समस्या सोडविता आली नाही..आज विधुर महिलांचा खुप मोठा प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे.
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
तत्र रमन्ते देवता।।
हे संस्कृत सुभाषित जेव्हा ऐकायला मिळतं, तेव्हा ते कानाला खूप गोड वाटतं. कारण जगाच्या पाठीवर भारत असा एक देश आहे की तो संस्कृती टिकवून ठेवण्याचे सामर्थ्य भारतीय महिलांमध्ये आहेच. ज्या देशामध्ये स्त्रियांची पूजा केली जाते तेथे इश्वराचे वास्तव्य असते. तो देश भरभराटीचा असतो.मात्र आज भारतीय स्त्री घरी दारी,कार्यालयात प्रवासात कुठेच सुरक्षित नाही.वृत्तपत्रातील ३-४ भाग हा महिलांवरील अत्याचारांवर असतो. आजच्या घडीला समाजकार्यकर्ते, राजकीय मंडळी ही तर महिलांना केंद्रबिंदू धरून, त्यांचा अनादर करत असतात. त्यांना लाजवेल अशा शब्दांत टिपणी करत असतात. स्त्रियांवरील अत्याचार, बलात्कार, हुंडाबळी, खून, मानसिक छळ अशा अनेक संकटाला महिलेला तोंड द्यावे लागते.
समाजात स्त्रीला दुय्यम स्थान मिळत आहे. त्यात विशेषत: विधवा, घटस्फोटित, अपत्यहीन महिलांना सन्मानित जगताच येत नाही. काहीतरी अपराध केला आहे, अशा भावनेने त्यांच्याकडे पाहिले जाते. सामाजिक व कौटुंबीक सणात व उत्सवात तिला समावेश करून घेतले जात नाही. त्यांना एखाद्या अस्पृश्यासारखी वागणूक मिळते.है कुठ तरी थांबायला पाहिजे..स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे आहेत मात्र या कायद्यांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने अत्याचाराचे प्रमाण कमी न होता वाढत आहे.
या पार्श्व भूमीवर विधवा, घटस्फोटीत, अपत्यहीन महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जबाबदारी स्वीकारावी. त्यांच्यासाठी दर महिना त्यांच्या चरितार्थासाठी त्यांच्या बँक खात्यावर ठरावीक रक्कम जमा करावी. त्यांच्यासाठी शासकीय व खासगी नोकरीमध्ये काही टक्केवारी जागा आरक्षित ठेवाव्यात.
पुनर्विवाहासाठी सामुदायिक विवाह करणार्‍या संस्थांनी दोघांनाही नवीन कपडे व भांडी द्यावी. शासनानेही त्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे संसार उभे करावेत. तसेच त्यांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष असे कायदे करावेत.
भारतातील महिलांना भेडसावणाऱ्या या समस्यांशी लढण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र यावे. प्रत्येक नागरिक आणि सरकारने महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाण बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांनी महिलांविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या लोकांविरुद्ध अधिक कठोर कायदे केले पाहिजेत. प्रत्येकजण त्यांना गांभीर्याने घेतो हे सुनिश्चित करण्यासाठी ते योग्यरित्या लागू केले जाणे आवश्यक आहे.
शिवाय, पुरुष आणि महिलांना समान संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. प्रत्येक क्षेत्रात आपण महिलांना त्यांचे सर्वोत्तम देण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. वैद्यकीय क्षेत्र असो की क्रीडा क्षेत्र याने काही फरक पडत नाही, संधी समान असणे आवश्यक आहे.
शिवाय, शिक्षणावर गंभीरपणे भर दिला पाहिजे. चांगल्या भविष्यासाठी प्रत्येक मुलीला आणि स्त्रीला शिक्षित करणे सक्तीचे केले पाहिजे. भारतातील महिलांचे संरक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी आपण हातमिळवणी केली पाहिजे. हे आम्हाला एक देश म्हणून भरभराट करण्यास आणि जगाला एक चांगले स्थान बनविण्यात मदत करेल.
म्हणून,आपल्यापैकी प्रत्येकाने महिलांना समान समकक्ष मानण्यासाठी तयार असले पाहिजे. आपण त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर मदत केली पाहिजे आणि त्याहून अधिक त्यांना त्यांचे स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम केले पाहिजे. त्यानंतर, या समस्या दूर केल्या जाऊ शकतात म्हणून महिलांना लिंगाच्या नावावर भेदभाव करण्याची गरज नाही.!
– प्रा.डॉ. सुधीर अग्रवाल वर्धा
९५६१५९४३०६
