क वर्गातील वृत्तपत्रांना विशेष प्रसिध्दी मोहिमेतून वगळले
* राज्य सरकारकडून छोट्या वृत्तपत्रांना सावत्रपणाची वागणूक
* राज्यातील छोटी वृत्तपत्रं मंत्र्यासहित शासकिय बातम्यावर बहिष्कार टाकणार
बीड (प्रतिनिधी) : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध विभागांच्या योजनांची प्रसिध्दी करण्यासाठीं माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावतीने विशेष जाहिरात प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी राज्य सरकारकडून कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या प्रसिद्धी मोहिमेतून क वर्गातील लहान वृत्तपत्रे व साप्ताहिके यांना वगळण्यात आले असून. राज्यातील मोठ्या व भांडवलीदारी वृत्तपत्रांनाच या जाहिराती देण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळें राज्यांतील छोठ्या वृत्तपत्रावर अन्याय होत असून, एक प्रकारे राज्य सरकारकडून सावत्रपणाची वागणूक मिळत असल्याने छोट्या वृत्तपत्र चालकाकडून याचा निषेध व्यक्त केला जात असून, या विशेष प्रसिध्दी मोहिमेत क वर्गांतील वृत्तपत्राचा समावेश न केल्यास आगामी काळात सरकारच्या मंत्र्याच्या तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयच्या शासकिय बातम्यांवर राज्यभरातील छोटी वृत्तपत्रं बहिष्कार टाकतील असा इशारा राज्यभरातील क वर्ग संपादक संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.देण्यात आला आहे.
निवडणुकपूर्व वातावरनात शासनाकडून मोठमोठ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जात असून त्याच्या प्रसिद्धीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातही केली जात आहे. मात्र शासनाकडून नेहमीच आणि निवडणूक पूर्व वातावरणातही जाहिरात वाटप करताना समन्यायी पद्धतीने वाटप न करता छोट्या क वर्गीय दैनिकांवर अन्याय होत असल्याचे दिसत आहे. शासन या सर्व जाहिराती केवळ मोठ्या म्हणजे अ व ब वर्गीय मोठ्या वृत्तपत्रानांच देत आहे. राज्यकर्त्यांचा कोणीतरी ही छोटी जिल्हा दैनिके कोणी वाचतच नाही असा गैरसमज करून दिला आहे. त्यामुळे बहुतेक जाहिरातिसाठी क वर्गीय वृत्तपत्रांना डावलले जात आहे. वास्तविक ही छोटी जिल्हा वृत्तपत्रेच स्थानिकची म्हणून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वाचली जातात ही वस्तुस्थिती असून शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या लेख, वृत्त यांना जशास तसे प्रसिद्धी देण्याचं काम हीच छोटी वृत्तपत्रं करीत असतात. हि वृत्तपत्र म्हणजे शासनाचं दुत म्हणून काम करत असतानाही सरकारकडून छोट्या वृत्तपत्रांना सावत्रपणाची वागणूक देत आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध विभागांच्या योजनांची प्रसिध्दी करण्यासाठीं माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावतीने विशेष जाहिरात प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी राज्य सरकारकडून कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. काही दिवसापूर्वीच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी कोट्यावधी रुपयाची निधीची तरतूद करून यामध्ये केवळ अ आणि ब वर्गातील वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्याचे धोरण आखले आहे त्यामुळे वर्ग वृत्तपत्रावर मोठा अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत होत असून राज्य सरकार बद्दल छोट्या वृत्तांतपत्रांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे.क वर्ग लघु वृत्तपत्रांवरील हा अन्याय दूर झाला नाही तर आपल्या सरकारबद्दल नकारात्मक प्रसिध्दी होईल आणि त्याचे पडसाद गाव पातळीवर छोट्या वृत्तपत्रात उमटतील याची नोंद घेऊन झालेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी राज्यातील छोट्या वृत्तपत्र चालकाकडून होत आहे.
या विशेष प्रसिध्दी मोहिमेतून क वर्गातील लहान वृत्तपत्रे व साप्ताहिके यांना वगळण्यात आले असून. राज्यातील मोठ्या व भांडवलीदारी वृत्तपत्रांनाच या जाहिराती देण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामधून शासनमान्य क वर्गातील दैनिके व साप्ताहिकांना जाणीवपूर्वक डावळले आहे. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत साप्ताहिक व लघु दैनिकांचा विशेष जाहिरात प्रसिद्धी मोहिमेत समावेश न केल्यास १ सप्टेंबरपासुन राज्य शासनाच्या मंत्रीमंडळातील मुख्यमंत्री, उपमुख्य मंत्री आणि सर्व मंत्र्याच्या शासकिय बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल असा इशारा राज्यभरातील क वर्ग वृत्तपत्राच्या संपादकांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
