शिक्षण उपक्रमांचा महापूर, शिक्षण चाललंय वाहून दूर.!

सध्या महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागात भरमसाठ उपक्रम सुरू असून उपक्रमांचा महापूर, शिक्षण चाललंय वाहून दूर असे म्हणण्याची वेळ राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर आली आहे.

सदर उपक्रम राबवण्यात शिक्षकांचा प्रचंड वेळ खर्च होत असून गुरुजी आज तरी शिकवतील अशा अपेक्षा मी शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्यांचा रोजच भरून निराश होताना दिसत आहे. गुरुजी दररोज शाळेत असून विद्यार्थी दररोज शाळेत आहेत तरीही वर्गात शिक्षकांची गाठभेट होत नाही हे वास्तव असून पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. पालकांच्या असंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो अशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे.केवळ उपक्रम राबवणे म्हणजे गुणवत्ता नसते हे जनतेने शासनाला समजून सांगण्याची गरज आहे.

 शिक्षकांना अनेक शैक्षणिक कामात गुंतवून प्राथमिक शाळा बदनाम करण्याचा व गोरगरिबांचे शिक्षण संपवण्याचा कुटील डाव या उपक्रमांच्या आडून कुणीतरी खेळत आहे अशी चर्चा शिक्षक व पालक करताना दिसत आहेत.शाळेतील मुख्याध्यापकाला प्रचंड ऑनलाईन कामे करावे लागतात.इतर शिक्षकांनाही बी.एल.ओ सारखी कामे लावलेली आहेत. वेगवेगळ्या मीटिंग,व्ही.सी.,लोकसहभागातून भौतिक सुविधा निर्माण करणे, लोकसहभाग मिळवण्यासाठी दारोदार फिरणे. वेगवेगळी सर्वेक्षण करणे, माहित्यांच्या लिंक भरणे, विविध स्पर्धांची तयारी करून घेणे, वेगवेगळे उत्सव उपक्रम राबवणे यातच शिक्षकांचा वेळ जाताना दिसत आहे.

 प्रत्यक्षात शाळा 15 जून पासून सुरू होत असते परंतु शाळा सुरू होण्याची लगबग एक जून पासूनच सुरू होते. यावर्षी 1 जूनपासून विविध उपक्रम,अभियान, उत्सव, महोत्सव,सप्ताह, वेगवेगळ्या योजनांच्या माहित्या, या संदर्भात सुमारे 221 पत्रे ,ऑनलाइन लिंक्स मुख्याध्यापकाच्या मोबाईलला शिक्षण विभागाकडून पाठवण्यात आल्या आहेत. या सर्व लिंक भरणे त्याची माहिती ऑफलाईन शिक्षण विभागात देणे, वेगवेगळे उपक्रम राबविणे त्याचे फोटो काढणे, ते फोटो शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करणे. त्यासंबंधीचे अहवाल तयार करून शाळेत जतन करणे अशा कामात शिक्षक सध्या गुंतलेले दिसत आहेत. आधीच सुमारे 150 प्रकारची रजिस्टर लिहून शिक्षक जतन करीत असताना त्यात यावर्षी आज पर्यंत आणखी 221 प्रकारच्या माहित्यांची भर पडली आहे. त्यामुळे आम्ही शिकवायचं कधी आणि उपक्रम राबवायचे कधी?असा प्रश्न शिक्षक विचारू लागले आहेत.

महाराष्ट्राचा शिक्षण विभाग शासनाची एक प्रयोगशाळा झाला असून शासनाच्या कुठल्याही विभागाचा उपक्रम सुरू झाला की त्याची सुरुवात प्राथमिक शाळांमधून केली जाते. तो उपक्रम प्राथमिक शाळांना राबवणे बंधनकारक केले जाते. ही बाब महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे हे प्रशासकीय यंत्रणेच्या लक्षातच येत नाही की प्राथमिक शाळा संपवण्यासाठी जाणीवपूर्वक या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते हा प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे.प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा वयोगटच तंबाखू खाण्याचा नाही त्या प्राथमिक शाळांमध्ये तंबाखू विरोधी व अमली पदार्थ विरोधी अभियान राबवण्याचा आदेश दिला जातो मात्र ज्या वयोगटात तंबाखू गुटखा मावा खाल्ला जातो त्या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांकरिता मात्र कॉलेजमध्ये हे अभियान चालत नाही व राबवण्याची शक्ती ही केली जात नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी जुने दाखले शोधताना व देताना मुख्याध्यापकांच्या नाकी नऊ येतात. शिक्षकांना वर्गात जायलाही वेळ मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी शिक्षणाला पोरका झाला याची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न मात्र उपक्रमांच्या भडीमारात अनुत्तरितच आहे.

इतकी अशैक्षणिक कामे करून सुद्धा तसेच शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त असताना सुद्धा महाराष्ट्राची शैक्षणिक गुणवत्ता टिकून आहे याचे श्रेय मात्र महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षकांना द्यावंच लागेल. वर्षानुवर्ष शिक्षकांची भरती नसल्यामुळे डी.एड.कॉलेज ओस पडले आहेत डायट नावाची सरकारी शिक्षण संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे मात्र असं असताना डायटचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी डायट मधील प्राध्यापकांची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे डायटच्या माध्यमातून नको नको ते उपक्रम गुणवत्तेच्या नावाखाली प्राथमिक शाळांवर लादले जात आहेत. डायटच्या प्राध्यापकांना काम नसेल तर त्यांना एका एका तालुक्यातील शाळा दत्तक देऊन विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं काम द्यावं व  प्रत्यक्ष शाळेवर अध्यापन करून 100% गुणवत्तेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी ही हातभार लावावा अशी मागणी आता समाज वर्तुळातून जोर धरू लागली आहे. या सर्व शैक्षणिक उपक्रमांचं मूळ डायट नावाची संस्था असून या संस्थेला जर विद्यार्थी मिळत नसतील तर त्या बंद कराव्यात आणि गरिबांचे शिक्षण वाचवावं अशी मागणी शिक्षकांमधून केली जात आहे.

काल परवा शासनाने काढलेला शैक्षणिक व शैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करणारा शासन निर्णय म्हणजे शिक्षकांवर शैक्षणिक कामे लागण्याचा अधिकृत परवानाच म्हणावा लागेल. कालबाह्य झालेली हागणदारी मुक्त गाव योजना, तंटा मुक्त गाव योजना यासारख्या योजनाच्या संदर्भातील कामे शैक्षणिक कामांच्या यादीत टाकून सध्या सुरू असलेले शैक्षणिक उपक्रम,योजना या शैक्षणिक कामांच्या सूचित समाविष्ट करून त्या  राबवण्यासाठी शासन निर्णयाच्या नावाखाली शिक्षकांवर दबाव टाकण्याचा प्रकार आहे.

*शिक्षण क्षेत्रात सध्या सुरू असणारे उपक्रम म्हणजेच छप्पन्न भोग थाळी सारखे झालेत. वाढणाऱ्याला वाटते खाणाऱ्याने हे सगळं खावं आणि खाणाऱ्याला वाटतं यातील आधी काय खाऊ?* त्यातच नव्याने आलेल्या शैक्षणिक व शैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करणाऱ्या शासन निर्णयामुळे तर बळंच तोंडात कोंबणं चालू झाले आहे. खाण्याची इच्छा नसतानाही बळंच तोंडात कोंबलं आणि इच्छा नसतानाही खाल्लं तर अपचन होतं याचं साधं भानही यंत्रणेला नाही. सध्या सुरू असणाऱ्या उपक्रमांच्या भडिमारामुळे अपचन झाल्यासारखी स्थिती शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. अपचन झाल्यावरही  बळंच खाल्लं तर जे खाल्लं तेच  बाहेर पडतं आणि सलाईन वर जाण्याची वेळ येते. *उपक्रमांच्या अतिरेकामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था सलाईनवर जाऊ नये हीच अपेक्षा….*