पारदर्शक निवडणुकांसाठीआदर्श आचारसंहितेचे पालन गरजेचे
लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या आगामी महत्त्वपूर्ण फेरीच्या आगमनाने, भारताच्या निवडणूक आयोगाने, १६ मार्च २०२४रोजी नवीन आचार नियम जाहीर केले आहेत. या नवीन आचारसंहितेद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता, निःपक्षपातीपणा आणि समानता सुनिश्चित केली जाईल. हे नवीन नियम केवळ राजकीय पक्ष आणि नेत्यांसाठीच नाहीत, तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीसाठीही आहेत, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित करता येईल. पारदर्शक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांसह सामान्य नागरिकांवर देखील आहे.
निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. त्यामुळे निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्षपणे पार पडतील याची खात्री होते. आचारसंहितेच्या काळात निवडणुकीशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये निवडणूक आयोग सर्वोच्च असतोआचारसंहिता लागू होताच निवडणूक आयोग सर्वात शक्तिशाली होतो.लोकसभा निवडणूक तारखा जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे देशभरात आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूक संपेपर्यंत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. या काळात निवडणुकीशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये निवडणूक आयोगाला ‘सर्वशक्तिमान’ मानले जाते.आचारसंहिता ही एक मार्गदर्शक तत्व आहे जी सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सरकार यांना लागू होते. निवडणूक मुक्त आणि निष्पक्षपणे पार पाडणे हा आचारसंहितेचा उद्देश आहे. या अंतर्गत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना काही नियमांचे पालन करावे लागेल.आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल निवडणूक आयोग कोणत्याही उमेदवार किंवा पक्षावर दंडात्मक कारवाई करू शकतो. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकते. आचारसंहिता लागू होताच देशात काय बदल होतात, सरकारच्या कामकाजावर काय परिणाम होतो, सरकारकडे किती अधिकार उरले आहेत, हे जाणून घ्या या खास कथेत.
भाषण देताना बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल.निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, या काळात कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार असे कोणतेही काम करणार नाही ज्यामुळे विविध जाती, समुदाय, धर्म, भाषा यांच्यात पूर्वीपासून असलेले मतभेद वाढतील. किंवा त्यांच्यात परस्पर द्वेष निर्माण होऊ शकतो किंवा तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मशिदी, चर्च, मंदिरे किंवा इतर प्रार्थनास्थळे निवडणूक प्रचारासाठी व्यासपीठ म्हणून वापरता येणार नाहीत.
इतर पक्षांवर टीका करताना केवळ त्यांची धोरणे, कार्यक्रम, मागील काम, नोंदी यावर चर्चा केली जाईल. वैयक्तिक जीवनातील ज्या पैलूंचा राजकीय घडामोडीशी काहीही संबंध नाही अशा गोष्टींवर टीका करणे टाळावे. पुराव्याशिवाय केलेले आरोप किंवा विपर्यास विधानांच्या आधारे इतर पक्षांवर किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर टीका करता येत नाही.
मतदारांना लाच देणे, मतदारांना धमकावणे, मतदारांची बनावट ओळख निर्माण करणे आणि मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात प्रचार करणे हे गुन्हे आहेत. याशिवाय मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करणेही चुकीचे आहे.
राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी त्यांच्या समर्थकांनी इतर पक्षांच्या सभा आणि रॅलींमध्ये व्यत्यय आणणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा समर्थकांनी इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सभांमध्ये लेखी किंवा तोंडी प्रश्न विचारून किंवा त्यांच्या पक्षाची पत्रिका वाटून गोंधळ घालू नये.
ज्या ठिकाणी दुसऱ्या पक्षाची सभा आधीच आयोजित केली जात आहे अशा ठिकाणाहून राजकीय पक्ष रॅली काढू शकत नाहीत. याशिवाय एका पक्षाने लावलेले पोस्टर दुसऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते काढू शकत नाहीत. घरासमोर आंदोलन करता येत नाही प्रत्येकाला आपल्या घरात शांततेने राहण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला हा अधिकार मिळतो. एखाद्याला राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांची राजकीय मते किंवा कार्य आवडत नसले तरीही. एखाद्या व्यक्तीच्या कल्पना किंवा क्रियाकलापांना विरोध करण्यासाठी त्यांच्या घराबाहेर प्रदर्शन किंवा घोषणाबाजी करू शकत नाही. विरोध करण्याचे इतर मार्ग आहेत, घराबाहेर जमणे योग्य नाही.
कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार त्याच्या समर्थकांना परवानगीशिवाय झेंडे लावू शकत नाही, बॅनर लावू शकत नाही, नोटीस पेस्ट करू शकत नाही किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या घराच्या भिंतीवर, जमिनीवर किंवा परिसरात घोषणा लिहू शकत नाही.
जाहीर सभा किंवा रॅलीची माहिती आधी पोलिसांना द्यावी लागेल.राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीर सभा किंवा प्रचाराच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिसांना देणे आवश्यक आहे. यामध्ये संमेलनाचे ठिकाण आणि वेळ समाविष्ट आहे. यामुळे पोलिसांना वाहतूक व्यवस्थापित करण्यास आणि शांतता राखण्यासाठी बंदोबस्त करण्यास मदत होईल.
तसेच, कोणतीही बैठक घेण्यापूर्वी, पक्षांनी त्या भागात कोणतेही निर्बंध किंवा मनाई आदेश आहे की नाही हे शोधले पाहिजे. असे कोणतेही बंधन असेल तर त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. त्या निर्बंधात शिथिलता हवी असेल तर आधी अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागेल.
सार्वजनिक सभेसाठी लाऊडस्पीकर किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्यास, पक्ष किंवा उमेदवाराने संबंधित प्राधिकरणाकडे अगोदरच अर्ज करावा लागेल. सार्वजनिक सभेत कोणीही त्रासदायक किंवा अशांतता निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीला सामोरे जाण्यासाठी आम्ही तेथे तैनात असलेल्या पोलिसांची मदत घेऊ. आयोजक स्वतः अशा लोकांवर कोणतीही कारवाई करू शकत नाहीत.
मिरवणूक काढताना हे नियम पाळणे गरजेचे आहे.मिरवणूक काढणाऱ्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मिरवणूक कुठे आणि किती वाजता निघायची हे आधीच ठरवावे लागेल. ते कोणत्या मार्गाने जाईल? कुठे आणि कधी संपेल? विनाकारण मिरवणुकीच्या मार्गात किंवा वेळेत कोणताही बदल करता येणार नाही. वाहतुकीचे नियम पाळावे लागतात.
मिरवणूक नेहमी रस्त्याच्या उजव्या बाजूने गेली पाहिजे आणि मिरवणुकीदरम्यान तेथे तैनात असलेले पोलिस जे सांगतील ते पाळणे बंधनकारक आहे. दोन किंवा अधिक पक्षांना किंवा उमेदवारांना एकाच मार्गावर किंवा त्याच्या काही भागांवर अंदाजे एकाच वेळी मिरवणूक काढायची असल्यास, दोन्ही पक्षांनी/उमेदवारांनी आधीच एकमेकांशी सल्लामसलत करावी.
सरकारी तिजोरीतून जाहिराती दाखवता येणार नाहीत.आचारसंहितेच्या काळात सरकारी तिजोरीतून वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यम वाहिन्यांवर जाहिराती देणे आणि सरकारी माध्यमांचा गैरवापर पूर्णपणे टाळावा. निवडणुकीशी संबंधित बातम्या एकतर्फी दाखवण्यासाठी किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या यशाची प्रसिद्धी करण्यासाठी सरकारी माध्यमांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. कोणतीही जाहिरात आधीच चालू असेल तर ती काढून टाकावी लागेल.
सरकारी पैसा वापरता येत नाही मंत्री आणि इतर अधिकारी सरकारी तिजोरीतून कोणत्याही योजनेसाठी पैसे देऊ शकत नाहीत किंवा कोणत्याही योजनेला मंजुरी देऊ शकत नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांशिवाय कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी कोणत्याही नवीन प्रकल्पाची किंवा योजनेची पायाभरणी करू शकत नाही. तसेच सरकार कोणतीही कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती नियुक्ती करू शकत नाही.
अचानक कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीचा रोग उद्भवला आणि सरकारला कोणतीही उपाययोजना करायची असेल, तर त्यासाठी आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
सरकारी मालमत्तेवर उमेदवारांचा हक्क केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे नेते निवडणूक प्रचारासाठी त्यांच्या अधिकृत पदाचा वापर करू शकत नाहीत. विशेषतः, मंत्री त्यांच्या अधिकृत भेटींना निवडणूक प्रचाराच्या कामात मिसळणार नाहीत आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान सरकारी यंत्रणा किंवा कर्मचारी वापरणार नाहीत.
निवडणूक प्रचारासाठी सभास्थळ आणि हेलिपॅड वापरण्याचा अधिकार केवळ सत्ताधारी पक्षाला असणार नाही. ज्या अटी व शर्तींवर सत्ताधारी पक्ष वापरतो त्याच अटींवर इतर पक्ष आणि उमेदवारांनाही या सुविधा वापरण्याची मुभा असेल.
शासकीय विश्रामगृह, डाक बंगला किंवा इतर शासकीय निवासस्थान हे सत्तेतील राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्या उमेदवारांच्या एकट्याच्या अधिपत्याखाली राहणार नाही. इतर पक्ष आणि उमेदवारांनाही या जागेचा वापर करण्याचा समान अधिकार असेल. पण लक्षात ठेवा, कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार निवडणूक प्रचारासाठी या सरकारी निवासस्थानांमध्ये (आणि आजूबाजूच्या परिसरात) जाहीर सभा घेऊ शकत नाही.
मंत्र्यांवर निर्बंध :
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारचे मंत्री कोणत्याही मतदान केंद्रावर किंवा मतमोजणीच्या ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत. केवळ उमेदवार, मतदार किंवा उमेदवाराचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून ते या ठिकाणांना भेट देऊ शकतात.
-प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
