शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा दिल्लीकडे कूच: केन्द्र सरकारने मागण्यांची दखल घेण्याची गरज
शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिल्ली चलोचा नारा दिला आहे. हरियाणा-पंजाब आणि देशातील इतर राज्यांतील शेतकरी पुन्हा एकदा दिल्लीकडे कूच करत आहेत. २०२०-२१ मध्ये जवळपास वर्षभर चाललेल्या आंदोलनाच्या बळावर शेतकऱ्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचे ३ कृषी कायदे रद्द केले. पण आता असे काय झाले की काही महिन्यांनी शेतकरी पुन्हा आपल्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत?
वास्तविक, शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्यांदरम्यान, १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांची शेतकऱ्यांसोबत बैठक झाली, परंतु ती बैठक अनिर्णित राहिली. त्यानंतर १३ फेब्रुवारीला शेतकरी ट्रॅक्टरमधून दिल्ली मोर्चासाठी निघाले.
आता प्रश्न असा आहे की शेतकरी पुन्हा आंदोलन का करत आहेत, त्यांच्या मागण्या काय आहेत?
खरं तर, नोव्हेंबर २०२१मध्ये सरकारने ३ कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. त्या काळात सरकारने त्यांना किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासोबतच अन्य काही मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले. मात्र दोन वर्षांनंतर आता शेतकऱ्यांना आपल्या उर्वरित मागण्या घेऊन पुन्हा दिल्लीला यायचे आहे. १३ फेब्रुवारीचा ‘दिल्ली चलो’चा नारा हा त्यांच्या रणनीतीचा एक भाग आहे.
शेतकऱ्यांच्या या आहेत मागण्या ..
सर्व पिकांच्या खरेदीवर एमएसपी हमी कायदा करण्यात यावा. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या दीडपट किंमत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या निर्देशानुसार सर्व पिकांची किंमत C 2 + ५०% फॉर्म्युला अंतर्गत देण्यात यावी.ऊस पिकासाठी डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार एसएपी द्यावा.हळदीसह सर्व मसाल्याच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करावी.
शेतकरी आणि शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी.यापूर्वीच्या दिल्ली आंदोलनाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात.
लखीमपूर खेरी हत्याकांड प्रकरणाला न्याय मिळावा, दोषी अजय मिश्रा याला मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करून अटक करण्यात यावी. आशिष मिश्रा यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा आणि करारानुसार जखमींना १० लाख रुपये देण्यात यावेत. २०२१ मध्ये लखीमपुरी खेरी येथे कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या चार शेतकऱ्यांना गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या कारने चिरडले होते. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या द्याव्यात आणि दोषींना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.दिल्ली आंदोलनासह देशभरातील सर्व आंदोलनांमध्ये शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व प्रकारचे खटले रद्द करण्यात यावेत. आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकरी व मजुरांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी. दिल्ली आंदोलनातील हुतात्मा स्मारकासाठी दिल्लीत मोबदला, सरकारी नोकरी आणि जमीन द्यावी.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान वीज दुरुस्ती विधेयक ग्राहकांना विश्वासात न घेता लागू न करण्याचे मान्य करण्यात आले होते, मात्र मागच्या दरवाजाने अध्यादेशाद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे, हे अमान्य केले पाहिजे.
आश्वासन दिल्याप्रमाणे कृषी क्षेत्राला प्रदूषण कायद्यातून बाहेर ठेवले पाहिजे.
भारताने WTO करारातून बाहेर पडावे, परदेशातून येणारे कृषी माल, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांस इत्यादींवरील आयात शुल्क कमी न करता ते वाढवले पाहिजे आणि भारतीय शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्राधान्याने खरेदी केली पाहिजे.५७ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना दरमहा १०,०००,रुपये पेन्शन योजना लागू करावी.
सरकारने शेतीला एक युनिट मानून पीक विमा योजना स्वतःच विमा हप्ता भरून राबवावी.भूसंपादन कायदा २०१३ त्याच स्वरुपात लागू करण्यात यावा आणि केंद्र सरकारने भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना आणि भूसंपादन कायद्यातील सुधारणा रद्द करण्यात याव्यात.या शेतकरी आंदोलनात मनरेगा कामगारांना २००दिवसांची रोजंदारी आणि ७०० रुपये प्रतिदिन मजुरी देण्याची मागणीही आहे. या योजनेत कृषी कामांचा समावेश करावा.या व अशा असंख्य मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होत आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना माहीत आहे की त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो आणि सरकारला स्वतःला कोणताही त्रास नको आहे. अशा स्थितीत चार महिन्यांनी निवडणुका होणार असताना सरकारवर आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे.याशिवाय विरोधकांकडूनही शेतकऱ्यांना पाठिंबा मिळत आहे. सरकार अन्नदाता रोखून आपल्या मागण्या विसरत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले,
‘१०वर्षांपासून रात्रंदिवस खोटेपणाची शेती करणाऱ्या मोदींनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन मोदींनी शेतकऱ्यांना एमएसपीसाठी आसुसवले आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक सरकारची कोंडी करण्यासाठी ही वेळ साधली आहे. ‘दिल्ली चलो मार्च’चे नेतृत्व विविध शेतकरी संघटना करत आहेत. युनायटेड किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने ‘दिल्ली चलो २.०’ ची घोषणा केली. एसकेएम (गैर-राजकीय) नेते जगजित सिंग डल्लेवाल आणि किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) सरचिटणीस सर्वन सिंग पंढेर हे या मोर्चाचे प्रमुख चेहरे आहेत. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार त्यांनी या मोर्चाला १७ संघटनांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.
आता राकेश टिकैत यांनीही शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, “दिल्लीकडे कूच करणाऱ्या या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काही अडचण निर्माण केली तर आम्ही त्यांच्यापासून दूर नाही… आम्ही त्यांच्या पाठिशी आहोत…”
दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या ‘दिल्ली चलो मार्च’पूर्वीच चर्चेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात पहिली बैठक ८ फेब्रुवारीला झाली. दुसरी बैठक १२ फेब्रुवारीला झाली. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल आणि कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यासह केंद्रीय मंत्र्यांनी चंदीगड येथील महात्मा गांधी राज्य सार्वजनिक प्रशासन संस्थेत शेतकरी नेत्यांशी दुसऱ्या फेरीत चर्चा केली.
एसकेएम (गैर-राजकीय) नेते जगजित सिंग डल्लेवाल आणि किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंग पंढेर यांच्यासह इतरांनी साडेपाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीला हजेरी लावली. मात्र, हा संवाद अनिर्णित राहिला.शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले…
“मी शेतकऱ्यांना विनंती करेन की चर्चेतूनच तोडगा निघेल. आम्ही अजूनही आशावादी आहोत आणि त्यांना मीटिंगसाठी आमंत्रित करू. आम्ही चर्चेच्या दोन फेऱ्या केल्या आहेत आणि मी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासमवेत त्यात सहभागी झालो. आम्ही सुद्धा गेलो होतो. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी चंदीगड आणि राज्य सरकारांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते.
एकीकडे चर्चा सुरू असताना देशांच्या वेगवेगळ्या भागातून शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत असून येनाऱ्यांदिवसात शेतकऱ्यांची संख्या राजधानी दिल्लीत वाढण्याची व वाहतुकीची कोंडी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे
सध्या स्थितीत आंदोलन करणारे बहुतांश शेतकरी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. १३ फेब्रुवारीला पंजाबच्या फतेहगड साहिब आणि शंभू सीमेवरून शेतकरी ट्रॅक्टरमधून दिल्लीला रवाना झाले.सरकारने यापूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. त्यामुळेच शेतकरी आक्रमक झालेत.१९ नोव्हेंबर २०२१रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केले. त्यानंतर दिल्लीच्या सीमेवर तेरा महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपले, परंतु सरकारने यापूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांची एक मागणी आहे की, सरकारने मागच्या वेळी मांडलेली मागणी पूर्ण कराव्यात.आंदोलन दोनच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता कोणता निर्णय घेते याकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
– प्रा.डॉ.सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
