मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळणार ?

मराठ्यांना आरक्षण मिळावे व व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची देण्याची मागणी करत जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील नऊदिवसांपासूनचे उपोषण अखेर मागे घेतले. उपोषणानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारचं शिष्टमंडळ हे जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी अंतरवली सराटीमध्ये दाखल झाले. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करुन त्यांचं उपोषण सोडलं.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकार पुढील दोन महिन्यांत युद्ध पातळीवर काम करून हा प्रश्न निकाली काढेल. त्यामुळे दोन महिन्यानंतर मनोज जरांगे यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळच येऊ देणार नाही,’ असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे व्यक्त केला. तसेच, ‘‘मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा अभ्यास करून ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात जोरदारपणे मांडली जाईल,’असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटल.

मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीतलं आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी गांभीर्याने पावलं  टाकेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. याबाबतीत  सरकार प्रामाणिकपणे काम करणार असल्याचे मुखयमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. व त्या दृष्टीने  प्रशासनदेखील अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले असून राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची एक बैठक  सरकारने बोलावलेली आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणार आहेत. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा आढावादेखील घेण्यात येणार आहे. कुणबी जातप्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावल्याचे सांगितले जात आहे.म्हणजेच आता मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देवून त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जाणार आहे,असाच याचा अर्थ आहे.

या पार्श्वूमीवर कुणबी जातप्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची ही बैठक बोलावली आहे. जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय राहावा यासाठी एका आयएएस अधिकाऱ्याची देखील नेमणूक केली जाणार आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केलेली असली तरी सरकार नोंदींवर अवलंबून प्रमाणपत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या गुरुवारच्या विधानावरुन दिसून येत आहे. मात्र सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे .महाराष्ट्रात मराठा-कुणबी किंवा कुणबी प्रमाणपत्र असल्यास ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळतं.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. यानंतर आता मराठा समाज हा मुळत: कुणबीच आहे, असा दावा मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासह अनेकजण करत आहे. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आरक्षण मिळताना ते ओबीसी कोट्यातून मिळणार का हा प्रश्न सध्या मोठया प्रमाणावर ऐरणीवर आला आहे.कारण मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यात यावे. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील प्रगत जाती बाहेर काढाव्यात, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.. दर दहा वर्षांनी आरक्षण दिलेल्या ओबीसी बांधवांचा सर्व्हे करावा. तो अद्याप करण्यात आलेला नाही. हे सर्वेक्षण करुन ओबीसी प्रवर्गातील प्रगत जाती बाहेर काढाव्यात. याशिवाय, मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून आरक्षण दिले तर वेगळा प्रवर्ग करुन ते द्यावे. ते एनटी, व्हीजेएनटी प्रवर्गाप्रमाणेच टिकणारं आरक्षण हवे. अन्यथा आम्ही ते आरक्षण घेणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले.

सध्या राज्यात ओबीसी कोट्यातून मिळणारे आरक्षण १९ टक्के आहे. यात मराठा समाजाचाही समावेश झाल्यास आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नव्याने वाटेकरी येतील, अशी भावना ओबीसी समाजातील संघटनांची आहे.आमचा विरोध मराठा आरक्षणाला नसून ओबीसीतून त्यांना आरक्षण देण्याला आहे असंही ओबीसी समाजाचं म्हणणं आहे.सरकारने मानसिकता बदलली किंवा ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा विचार केल्यास आम्ही जरांगे पाटील यांच्यापेक्षा पाचपटीने मोठी सभा घेऊ, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रमुख बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला आहे.

वर्धा

९५६१५९४३०६