दिवाळीपूर्वी दुकानाच्या पाट्या मराठीतच !

            भारतात अनेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देते त्यावेळी ‘आता हेच राहिले होते का’? असा प्रश्न उपस्थित होतो. किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेऊन विषय कायमचा संपवावा, असेही अनेकांना वाटत असावे. अनेक विषय वादग्रस्त बनवून त्यावर अनेक वर्षे खर्ची घालून, लाखो रुपये खर्च करुन सर्वोच्च न्यायालयातून निर्णय घ्यावा, अशी काहीशी ही पध्दत गैर आहे, असेच म्हणावे लागेल. तर असे निर्णय संबंधितांना एक चपराक असते तर आत्मपरिक्षण व आत्मचिंतन करण्यासाठी सुध्दा भाग पाडणारे असते. परंतु बोध घेतो कोण? हा प्रश्नही उपस्थित होतो. मराठीत पाट्या लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निर्णय, ही पण व्यापार्‍यांना एक चपराक आहे.

            राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकान आस्थापना कायदा २०१७’ मध्ये सुधारणा करत राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीमधून पाट्या लावण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. मात्र व्यापारी संघटनेने यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. यावर २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी निकाल आला. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना व न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने व्यापारी संघटनेची खरडपट्टी काढली.

        मराठीत पाट्या लावण्याची सक्ती राज्य शासनाचा निर्णय अत्यंत वाजवी असून सरकारने अन्य कोणत्याही भाषेत पाटी लावण्यास बंदी केलेली नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. विशेष म्हणजे मराठी ही महाराष्ट्रातील सामान्य बोलली जाणारी आणि बहुतांश नागरिकांची मातृभाषा आहे. या भाषेला साहित्य नाट्यमध्ये खुललेली स्वत:ची वेगळी समृध्द संस्कृती आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. कर्नाटक राज्यात असाच नियम आहे. यामध्ये मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही, महाराष्ट्रात राहता तेव्हा मराठी पाट्यांचे फायदे समजून घ्या आणि दसरा-दिवाळीच्या पूर्वी मराठी पाट्या लावा हीच योग्य वेळ आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

         वास्तविक महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करतांना मराठीत पाट्या लावण्यास विरोध करण्याचा करंटेपणा कशासाठी? व्यवसाय करणारे बहुतांश व्यापारी लोक कोण आहेत, त्यांची भाषा कोणती, त्यांचे मुळ प्रांत कोणते? याचा विचार केला तर अनेक विस्फोटक बाबी समोर येतील. आणि पुन्हा प्रांतवाद, भाषावाद, जातीयवाद, धर्मवाद असे वाद वाढतील, त्यापेक्षा भाजीत ‘मीठ’ राहते त्याप्रमाणे व्यापार्‍यांनी वागायला शिकले पाहिजे, अन्यथा भाजी फेकून द्यावी लागते त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील नागरिक ‘त्या’ व्यापार्‍यांना फेकून देतील, हे समजू नये, एवढे मुर्ख व्यापारी नाहीत.

     काही दिवसांपूर्वी मराठी आहे म्हणून सोसायटीत जागा नाकारण्याचा प्रकार तर पकंजा मुंढे यांनाही मुंबईत मराठी आहे. म्हणून घर नाकारण्याचा प्रकार झाल्याची बाब उघड झाली. मराठी, हिंदी, गुजराती व इतर भाषेचे लोक हे मानव नाहीत का? एवढ्या तुच्छतेने कोण कसे वागू शकते? याचा विचार करणे काळाची गरज आहे.

        वास्तविक उपरोक्त सर्व वाद प्रामुख्याने निवडणुका आल्या की उद्भवतात. काहींना हे भांडवल मतांचा गठ्ठा एकसंघ करण्यासाठी उपयोगी पडते. परंतु हे वाद नाहीतच असे नाही, समाजात सर्वत्र हा वाद कमी जास्त प्रमाणात आहे. तर ‘मुंबई ही मराठ्यांची नाही गुजराती, मारवाड्यांच्या बापाची’ ही घोषणा बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळातील जुनी अशीच आहे. नंतरच्या काळात बिहारी, युपीवाले भय्या आणि बांगलादेशी घुसखोर असे विषयही मुंबईत गाजले आहेत. मुंबईत व राज्यात इतरत्र पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेले नागरिक भारतीय असून महाराष्ट्रातील तरुणांनाही देशभरात जाऊन नवनिर्माणची संधी उपलब्ध आहे. तेव्हा वादाचे निषय वाढविण्याचे काम कोणीही करु नये, मात्र राजकारण हे करायला लावते, एवढेच.

              एकूणच मराठी पाट्या दिवाळीपूर्वी लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागताहार्य म्हटला पाहिजे. तर व्यापार्‍यांनी मराठी पाट्या लावाव्या यासाठी  अनेक जिल्ह्यात मनसेकडून इशारे देण्यात येत आहे, तेव्हा या विषयाला घेवून वाद होवू नये, अशी अपेक्षा करु या.

         शेवटी ‘जैसा देश वैसा भेस’ अर्थात जेथे राहतो, व्यापार करतो त्याप्रमाणे बोलणे, वागणे व राहणीमान असले पाहिजे, यासाठी तेथील भाषा, नियम शिकलेच पाहिजेत, एवढे मात्र खरे!

       शेवटी ‘या’ व ‘त्या’ मुद्द्यावर नाहक भांडण्या ऐवजी एकत्रपणे सर्वांगीण विकास साधायला हवा, या आशयाचा शेर आठवतो…

 मो.नं. : ९८२२५९३९०३.

खामगाव, जि. बुलडाणा.

(लेखक हे दैनिक देशोन्नतीच्या बुलडाणा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)