बेरोजगारांची समस्या दूर करता येईल?

आज देशात जास्त उद्योग नाहीत. काही उद्योग आहेत. जे उद्योग आहेत, ते सर्व खाजगी स्वरुपाचे आहेत. ज्या ठिकाणी शोषण होतं. वेतन म्हणून मिळणारा पगारही अत्यल्प असतं व वरुन कामाच्या तासाला काही मर्यादा नसतात. अर्थात बारा ते चोवीस तास काम करावं लागतं. सरकार जे कराच्या स्वरुपात पैसे घेत असते. त्यातून सरकार रस्ते बांधते. रेल्वेलाईन टाकते. परंतू उद्योग निर्मीतीवर जास्त पैसा खर्च करीत नाही. शेतीवर पर्यायी व्यवस्था आणत नाही. शिक्षणाला वाव देते. परंतू उच्च शिक्षण निःशुल्क देत नाही. तरीही मुलं शिकतात. परंतू देशात सरकारी उद्योगधंदे नसल्यानं सारेच मुलं बेरोजगार म्हणून ओरडतात. कारण खाजगीमध्ये सुशिक्षीत बेरोजगारांना पाहिजे त्या प्रमाणात वाव मिळत नाही. तिथं शिकलेला व्यक्ती काम करायलाही तयार होत नाही.!

 बेरोजगारी……. संप सुरु होता. त्या काळात शेतकरीच नाही तर बेरोजगारही ओरडत होते. आम्हाला नोकरी द्या. पेन्शन नाही दिली तरी चालेल, अर्ध्याच वेतनात आम्ही काम करु. देशात बेरोजगारी आहे. बेरोजगारीवर नियंत्रण सध्यातरी आणणे शक्य नाही. त्याचं कारणही तसंच आहे. देशातील  लोकसंख्या अति वाढत असून त्याची वाढ भुमितीच्या पद्धतीने होत आहे. त्यामानानं भुमी वाढत नाही. तसंच उद्योगधंदेही वाढत नाहीत. खरं तर देशानं बेरोजगारीवर मात करण्यासाठीच उद्योगधंद्याची देशात निर्मीती करावी. ते उद्योग आपल्या  नियंत्रणात ठेवावे.

सरकार उद्योग निर्माण करतं. परंतू ते उद्योग स्वतःच्या कक्षेत ठेवत नाही. उद्योग निर्माण करण्यासाठी कर्ज म्हणून अतोनात पैसा देतं. जो पैसा बुडतो. उद्योगपती उद्योगाच्या नावावर बुडवतात.  सरकार सर्वकाही देतं.  परंतू स्वतः कोणतेही उद्योग उभारायला पुढे पाऊल टाकत नाही. शासकीय उद्योग निर्माण करण्यासाठी देशात टाळाटाळ करीत असते.

सरकार पेन्शनवर अकरा प्रतिशत खर्च करतो. रेल्वे गाड्या आणतो, त्यावर खर्च करतो. रस्ते बांधकाम करीत असते. त्यावर खर्च करतो. परंतू जे अपेक्षीत आहे आणि जे करायला पाहिजे ते करीत नाही. एक उदाहरण देतो. सरकारनं महिलांना अर्धी तिकीट दिली. महिला वर्ग खुश व्हावा आणि आपल्याला मतदानात फायदा व्हावा. कारण सरकारलाही माहीत आहे की घरी पुरुष वर्ग महिलांचंच ऐकतो. म्हणून ही फुशारकी. यानं काय झालं. तर यानं नुकसान झालं देशाचं. काल एका व्हाट्सअपवर ग्रुपवरील मेसेजनुसार सिलेंडरमध्ये महिलांना सूट दिली असती तर बरे झाले असते असं लोकांचं म्हणणं. त्याही पुढे जावून लोकं म्हणतील की अशा तिकिटात सवलत देवून नुकसान करण्याऐवजी त्याच पैशानं देशाचा विकास करावा अर्थात मोठमोठे उद्योगधंदे उभारावेत व बेरोजगारीवर मात करुन बेरोजगारांना रोजगार द्यावेत.

 सरकार असं काहीच केलं नाही. उलट सरकारनं खाजगीकरण आणलं.   या खाजगीकरणानुसार सरकारनं सर्वांची वाट लावली. असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती ठरणार नाही. सरकार उद्योगधंदे उभारत नाही. उलट सरकार उद्योगधंदे देशातील श्रीमंत लोकांना उभारा म्हणत असतं. त्यांना सरकार कर्जही देतं. ते आपले उद्योगधंदे चालवतात. यात सरकारला काय मिळतं.

            सरकारला निवडणूकीत फायदा होतो. निवडणूकीत अतोनात पैसा देतात हे देशातील उद्योगपती. ज्या पैशाचं मोजमाप नसतं आणि दुसरा फायदा म्हणजे कराच्या रुपानं पैसा मिळतो. प्रोफेशनल कर आणि इनकम टॅक्स. अलिकडील काळात हा इनकम टॅक्स ही लपवला जात आहे. ज्याला काळा पैसा मानल्या गेला आहे. आज देशात सरकारचे कमी आणि उद्योगपतींचे जास्त उद्योग आहेत. ज्यातून रोजगार मिळतो. परंतू वेतन तुटपुंजं मिळतं. तसंच त्या लोकांना जास्त वेळंही राबवलं जातं. त्यातच कोणाची कटकट नाही. संप नाही वा कोणतीच आंदोलनं नाहीत. हा सरकारचा फायदा. परंतू यातून बेरोजगारीवर मात करता येवू शकतं का? तर याचं उत्तर नाही असंच येईल. कारण या कारखान्यात,  शिकलेल्या लोकांना हे उद्योगपती पाहिजे त्या प्रमाणात वाव देत नाहीत. ज्या बेरोजगार यादीत सुशिक्षीत बेरोजगारांची संख्या सर्वात जास्त आहे. त्यातील अर्धे प्रतिशतही नोकरीवर लागत नाहीत.

             महत्वाचं म्हणजे सरकारनं लोकांना रोजगार द्यावा. त्यासाठीच कारखान्याची निर्मीती करावी. तसेच निर्माण करण्यात आलेले कारखाने हे उद्योगपतींच्या मालकीचे न ठेवता सरकारनं आपल्या मालकीचे ठेवावेत. तसंच देशात जास्तीत जास्त उद्योगधंद्याची निर्मीती करावी. तेव्हाच देशातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना न्याय देता येईल व देशातील निर्माण झालेल्या सुशिक्षीत बेरोजगारांची समस्या दूर करता येईल. त्यासोबतच इतर बेरोजगारांचाही प्रश्न सोडवता येईल.

-अंकुश शिंगाडे

नागपूर

९३७३३५९४५०