- कामगार दिना निमित्त लेख
हल्ली कंत्राटीकरण अर्थात आउट सोर्सिंग हा शब्द कामगार विश्वात परवलीचा ठरल्या जात आहे. प्रत्येकच क्षेत्रात कंत्राटीकरणावर जोर दिल्या जात आहे. सर्वच क्षेत्रांचा उद्देश कंत्राटीकरण अंमलात आणून नफा कमविणे हाच आहे. परंतु ह्या नफा कमविण्याच्या भानगडीत कामगारांचे किती शोषण होते आहे ह्या कडे सर्वच क्षेत्र जाणून बुजून दुर्लक्ष्य करीत आहेत. एकंदरीत ह्या गंभीर व षडयंत्रीत कंत्राटीकरणाचे अभ्यासपूर्ण अध्ययन केले तर आपणास हा श्रम आणि भांडवल ह्यातील संघर्ष जाणवतो आहे.
इतिहासाची पाने चाळली तर कामगारांचा संघर्ष हा एक चांगले जीवनमान जगण्यासाठीचा फार जुना आहे. कामगारांनी बरेच वर्ष संघर्ष करून कामगारांसाठी चांगले जीवनमान जगता यावे या करिता कामगार कायदे व हक्क आजच्या घडीला प्राप्त करून दिले आहेत. परंतु कामगारांनी जेवढ्या कष्टाने आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष केला तेवढ्या कामगार कायदयांवर व्यवस्थापनांकडून गंडांतर आणल्या जात आहे. कुठलेही व्यवस्थापन व सरकार अस्तित्वात असलेले कामगारांचे कायदे अंमलात आणायला व कामगारांना त्यांचे हक्क प्राप्त करून देण्यास इच्छुक नाही आहेत.
अगोदर काय वैभव होत कामगारांचं ? काय एकजूट होती ? काय तडजोड करण्याची शक्ती होती ? अख्खे व्यवस्थापन व सरकार हादरून जायचे. एक दिवसांचा संप म्हटला की व्यवस्थापन आणि सरकार हादरून जायचे. गिरणी कामगारांची एकजूट, वीज कामगारांची एकजूट, रेल्वे, पोस्ट, दळणवळण व बँक कर्मचाऱ्यांची काय एकजूट होती की एका कामगाराच्या हाकेने अख्खा देश हादरून जायचा. कामगारांनी जो संघर्ष केला, आंदोलने केलीत किंवा संप केला हा फक्त त्यांच्या स्वार्था साठीच केला असे नाही तर तो संघर्ष हा राष्ट्रभावनेतून देश खंबीरपणे उभा राहिला पाहिजे ह्यासाठीच केला. म्हणून तर लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे म्हणतात ना हा देश कामगारांच्या हातावर उभा आहे.
अलीकडच्या काळात तर बरेचशे आंदोलने ही उद्योगाचे राष्ट्रीयकरण टिकविण्यासाठीच केले गेले आहेत. ह्या संघर्षामागे कामगार चळवळीची एक चांगली भूमिका आहे. बँकेचे, रेल्वेचे, शिक्षणाचे, दळणवळण व आरोग्याचे राष्ट्रीयकरण अबाधित राहावे हे एक मुख्य धोरण होते राष्ट्र निर्माण करण्याचे. ह्याच राष्ट्रीयीकरणामुळे दळणवळणाची सुविधा जनसामान्यांना पर्यंतच नाही तर खेडोपाडी सुद्धा पोहचली. रेल्वे आज मेट्रो पासून तर ग्रामीण भागापर्यंत पोहचली आहे. तेच बँकांचे आहे, तेच शिक्षण विभागाचे आहे, तेच टेलिफोन, पोस्ट ऑफिस व रेल्वेचे आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा मानवाचा विकास हाच मुख्य उद्देश होता आणि त्याप्रमाणे हे सर्व क्षेंत्रातील सरकारीकरण आज यशश्वी होऊन आज आपण त्यांची गोमटी फळे चाखतो आहे.
काय ते बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल., रेल्वे, सरकारी शाळांचे वैभव होते. आज आत्ता पर्यंत जेवढी प्रगती केली ती सरकारी शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनीच केली आहे. आज बुद्धिमतेची चर्चा होते परंतु आजच्या घडीला जिल्हा परिषद, ग्राम पंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनीच क्रांती घडवून आणली व आपला देश एक मजबूत स्थितीत उभा आहे. अगोदरच्या काळी सरकारी नौकरीत लागणे ही फार मोठी अभिमानाची बाब त्याच्या साठीच नव्हती तर त्याला समाजामध्ये सन्मानपूर्वक स्थान सुद्धा होते. आता तर पॅकेजचा जमाना आहे. जिकडे जास्त पॅकेज तीकडे जास्त ओढ परंतु त्यात त्याला किती राबवून घेतले जाते ह्या कडे दुर्लक्ष केल्या जात आहे.
अगोदरच्या काळी एकदा सरकारी नौकरीत लागला की तो ६-१२ महिन्यात कायमस्वरूपी व्हायचा. आता तर तो कायमस्वरूपी अस्थाईच राहतो. त्याला कायमस्वरूपी न होण्याचीच व्यवस्थापनाकडून पराकाष्टा केली जाते. कंत्राटीकरणामुळे हा भांडवलदारांचा अर्थात ठेकेदारांचाच फायदा होतो आहे. मोठं मोठे ठेकेदार आपली कंत्राट सरकारला देतात व हे ठेकेदार कामगारांची पिळवणूक करतात व मधल्या मध्ये मलिदा खातात. कंपनी किंवा सरकारला हे कामगार पुरवितात एका विशिष्ट दराने व कामगारांना त्याचा मोबदला देतात अगदी अल्प दराने. एका कामगारांचे व्यवथापनाकडून दरमहा रु.२०,०००/- मोबदला घेत असतील तर कामगाराला जास्तीत जास्त र.१५,०००/- पर्यंत मोबदला दिला जातो. कामगाराला बेकारी असल्यामुळे रोजगार मिळत नसल्यामुळे तो ह्या अन्यायाला बळी पडून आपले शोषण सहन करीत असतो.
मुळातच कामगार हा जनसामान्य, शेतकरी वर्गातलाच असतो. जरी रेल्वे, बँक, शिक्षण, आरोग्य, पोस्ट, बी.एस.एन.एल., कृषी आदी विभागात कर्मचारी कार्यरत असतील तरी ते कामगार ह्याच वर्गात मोडतात. हे कामगार आपले रोजगार वाचविण्यासाठी व भविष्यात पुढील रोजगार मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. परंतु ह्या संघर्षाचा परिणाम पाहिजे तसा सरकारवर पडत नाही. ह्याला गरज आहे सर्व भारतीय नागरिकांनी साथ देण्याची. परंतु कमाल बघाना ही अशी आहे की ह्या बँक, पोस्ट, रेल्वे, शिक्षण, कृषी, बी.एस.एन.एल, एम.टी.एन.एल. कर्मचाऱ्यांना नागरिकांची साथ मिळत नाही आहे. त्यांना समजून घेतले जात नाही आहे.
सरकार एकीकडे कर्मचाऱ्यांची भर्ती करत नाही. दिवसें दिवस कर्मचारी निवृत्त होतात. पण भर्ती मात्र होत नाही. व्यवसायात वाढ होते कामात वाढ होते. कर्मचारी कमी आणि काम वाढत आहे. त्यामुळे कामगारांवर ताण वाढत आहे. त्याचा परिणाम त्याच्या आरोग्यावर होत आहे. कर्मचारी कमी असल्यामुळे नागरिकांना सेवा मिळण्यास विलंब होतो आहे. त्यामुळे नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना मध्ये वाद होतो आहे. वास्तविक कामगार भर्ती न केल्यामुळे सेवा देण्यावर त्याचा परिणाम होतो आहे. नागरिकांनी कर्मचारी भर्तीसाठी आवाज उठवायला पाहिजे परंतु कर्मचारी व नागरिकांना मध्ये संघर्ष होताना दिसत आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे कामगारांसाठी मोठे योगदान आहे हे अख्या विश्वाला माहीतच आहे. डॉ. आंबेडकर ब्रिटिश मंत्रिमंडळात मंजूर मंत्री (१९४२-१९४६) होते. त्यांनी सेवायोजन कार्यालयाची (एम्ल्पॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापना केली. त्याकाळी जे अनुभवी नि अर्धाशिक्षित तज्ज्ञ निरनिराळ्या योजनातून तयार होत होते. त्यांना नोकरीसाठी भटकावे लागू नये, त्यांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजे, हा सेवायोजन कार्यालय स्थापण्याचा मुख्य उद्देश होता.
भारताच्या राजकीय क्षितिजावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर कामगारांचे भवितव्य अंधकारमय झाले असते. आज कामगारांची स्थिती वाईट आहे. नव्या कामगार धोरणाचा फारसा लाभ नाही. साम्राज्यवाद फोफावत आहे. जागतिकीकरण आले. यांत्रिकीकरण सुरू झाले. त्यामुळे सामान्य माणूस भरडला जात आहे. साम्राज्यवाद, नववसाहतवाद, सांस्कृतिक दहशतवाद, बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादीमुळे माणसाच्या घामाचा दाम कमी आणि भांडवलदाराला जास्त नफा या दोहोंच्या फरकामुळे गरीब हा दिवसेंदिवस गरीब तर श्रीमंत हा अधिकाधिक श्रीमंत होत आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची घसरण होत आहे. माणसाचे अवमूल्यन होत आहे. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. अशा बुर्ज्वा व्यवस्थेविरुद्ध तसेच शासक समाजव्यवस्थेविरूद्ध आपण प्रतिरोध केला तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला भारत घडवू शकू. तेव्हाच प्रत्येकाचे जीवन सुंदर होईल. प्रगती करता येईल आणि चळवळही पुढे नेता येईल.
आज गरज आहे कामगारांच्या आंदोलनाला सामान्य नागरिकांची साथ देण्याची. परंतु असे घडतांना दिसत नाही आहे. जर नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांच्या आदोलनास साथ दिली तरच आजचा कंत्राट मुक्त देश होईल. नाही तर हा कामगार कंत्राटीकरणाच्या जाळ्यात अडकून आपले शोषण सहन करीत राहील.कंत्राटीकरण कामगारालाच नाही तर सर्व भारतीयांसाठी हा शाप आहे. चला आज कामगार दिनी सर्व भारतीय संकल्प करू या की, आपला देश कंत्राट मुक्त करून आऊट सोर्सिंग ला आऊट करू या. कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!
- अरविंद सं. मोरे,
- अतिथी संपादक
- गौरव प्रकाशन
- नवीन पनवेल,
- मो. ९४२३१२५२५१.