एमपीएससी व यूपीएससीमध्ये वारंवार अपयशाच्या वलयात अडकलेल्यांचं भाकीत

दरवर्षी यूपीएससी अथवा एमपीएससीची तयारी करणा-यांची संख्या काही लाखांत असते. मात्र, यातून केवळ ५०० ते १००० च्या आसपास पदभरती होते. परीक्षेला बसणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या व प्रत्यक्ष यशस्वी विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता प्रचंड मोठी दरी पाहायला मिळते. मग जे विद्यार्थी यशस्वी होत नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या पुढे आर्थिक, सामाजिक प्रश्न उभे ठाकतात. वारंवार अपयश येत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी वास्तव्याचे भान ठेवून करिअरच्या आयुष्याची घडी सुरळीत बसवण्यासाठी दुसरा पर्याय निवडणे अत्यंत गरजेचे आहे. एमपीएससी परीक्षेला बसलेली विद्यार्थिसंख्या किती असते? राज्यभरातून १० ते १२ लाख विद्यार्थी विविध एमपीएससीच्या परीक्षा देत असतात. तांत्रिक तसेच अतांत्रिक पदांचा यामध्ये समावेश असतो. खासगीपेक्षा सरकारी नोकरी कधीही चांगली असते. तसेच समाजात मानसन्मान असणारी नोकरी म्हणूनदेखील पाहिलं जाते. सरकारी नोकरी ही सुरक्षित असल्याने त्याकडे तरुणांचा कल जास्त असतो. सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून राज्यभरातील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी प्रयत्न करताना दिसतात. परिणामी या क्षेत्रात जास्त गर्दी झालेली आहे.

पुण्यात अभ्यासाची तयारी करताना प्रतिविद्यार्थी १० हजार रुपयांपर्यंत मासिक खर्च येताे. दोन वेळचे जेवण, खोली भाडे, अभ्यासिका आदींचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. वर्षाला जवळपास दीड लाख रुपये प्रतिविद्यार्थी खर्च येत आहे, तर पुण्याऐवजी दिल्लीमध्ये प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना दुप्पट म्हणजे १५ ते २० हजार रुपयांचा खर्च येत आहे.

विशेष म्हणजे २ टक्के विद्यार्थी यशस्वी होतात, तर ९८ टक्के विद्यार्थ्यांचं काय? सरकारी कार्यालयात १ ते २ टक्के रिक्त जागा असतात. मात्र, परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता खूप मोठी तफावत पाहायला मिळते. परीक्षांचा निकालही केवळ १ ते २ टक्के लागतो. राज्यातील अनेक विभागांत जागा रिक्त आहेत. मात्र, सरकारची नोकरभरती करण्याची इच्छाशक्तीच दिसत नाही. त्यामुळे नोकरीभरतीला अडचण येत आहेत. परिणामी बेरोजगारीचा आलेख वाढत आहे. अनेक जागा रिक्त असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. अपु-या मनुष्यबळामुळे इतरांवर कामाचा ताण येत आहे, अशी अनेक कारणे आहेत. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणा-या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे.

या गोष्टीचा विचार करता दुसरा पर्याय असायलाच हवा. स्पर्धा परीक्षेची सुरुवात करतानाच प्लॅन ‘बी’ हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांने ठरवायला हवा. कारण ६ ते ८ वर्षे तयारी करूनही सरकारी नोकरी लागलीच नाही तर काय? असा प्रश्न प्लॅन ‘बी’ असल्यास पडत नाही. परंतु ६ ते ८ वर्षांचा गॅप आणि व्यावसायिक शिक्षण यामुळे खासगी नोकरी मिळवताना अडचणी उभ्या राहतात. मात्र, योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास अनेक क्षेत्रांत हे विद्यार्थी चमकू शकतात. यासाठी योग्य मार्गदर्शन घेऊन पर्यायी मार्ग शोधून ठेवणे आवश्यक आहे.

अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. त्यामुळे वारंवार येणा-या अपयशाने विद्यार्थ्यांनी खचू जाऊ नये. पद मिळवण्यात यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची भाषणे ऐकून अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी या क्षेत्राकडे वळतात. प्रेरणा घेण्यात काहीही गैर नाही. मात्र, त्यात खोटा आत्मविश्वास नको. प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू करताना आपली क्षमता तपासूनच निर्णय घ्यावा. आपली ताकद काय? नकारात्मक बाजू कोणत्या? या ओळखून त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे. या स्पर्धेत प्रत्येक जण यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे अपयश आल्यास खचून न जाता दुसरा पर्याय निवडल्यास तेथे आर्थिक फायद्याबरोबर मानसिक समाधानही मिळेल.

करिअरच्या या धावपळीत वय ओलांडू लागले, पुढे काय? हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी ६ वर्षांपासून करत आहे. या ६ वर्षांत केवळ २ परीक्षा मला देता आल्या. कारण एकाच परीक्षेची प्रक्रिया ३-३ वर्षे सुरू असते. त्यामुळे संधी कमी होतात आणि यशाचा भरवसादेखील मिळत नाही. वय वाढत असल्याने घरून तसेच नातेवाइकांकडून सतत विचारणा होते. हातात काही नसल्याने नैराश्य येते. पुढे काय? असे प्रश्न निर्माण होतात. मात्र, सरकारच्या अनास्थेमुळे काहीही मार्ग निघत नाही.

केंद्रीय लोकसेवा परीक्षा ही सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. ज्याद्वारे २४ सेवांमध्ये भरती केली जाते. आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस अशा एकूण २४ सेवांची भरती यूपीएससी परीक्षेवर आधारीत केली जाते. ३ टप्प्यांमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत. हे ३ ही टप्पे सलग पार करावे लागतात. कोणत्याही एका टप्प्यात अनुत्तीर्ण झाले, तर पहिल्या टप्प्यापासून पुन्हा परीक्षा द्यावी लागते. म्हणून बरेच विद्यार्थी ही परीक्षा मध्येच सोडून वेगळे काहीतरी करा़यला लागतात. या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी अभ्यासातील सातत्य अतिशय गरजेचं आहे.

महाराष्ट्रात यूपीएससी परीक्षा संदर्भात फारसी जागरूकता नाही. आपल्या येथे १२वी किंवा पदवीनंतर मुलं यूपीएससीच्या अभ्यासाला सुरुवात करतात. पण उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये ४थी, ५वी पासूनच यूपीएससीचा अभ्यास सुरू केला जातो. तसेच आपल्या राज्यात रोजगाराच्या संधी थोडे जास्त व बिहारमध्ये कमी असल्यामुळे तेथील विद्यार्थी पूर्णपणे यूपीएससीवर अवलंबून असतात. महाराष्ट्र बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातील फारसे प्रश्न यूपीएससीला येत नाही. जे बिहारमधील मुले लहानपणापासूनच करतात, ते आपल्या मुलांना पुन्हा नव्याने अभ्यास करावा लागतो. तसेच घरातून मिळणारा पाठिंबा आपल्या मुलांना फार कमी असतो.

अनेकदा ८-१० वर्ष या परीक्षेचा अभ्यास मुलं करतात आणि मग घरात त्यांच्याकडून काहीच आर्थिक हातभार लागत नसल्याने घरात अडचणी निर्माण होतात. अनेकदा मुलांकडे या परीक्षेसाठी लागणारी पुस्तके विकत घ्यायला देखिल पैसे नसतात आणि शिकवणी वर्गाची फी देखिल जास्त असते. अशा वेळेस मुलं हताश होऊन कुठेतरी नोकरी पत्करतात. नागपूर, पुणे, नाशिक आणि मुंबई येथील झपाट्याच्या शहरीकरणामुळे या शहरात रोजगाराच्या पुष्कळ संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे साहजिकच तरुण विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्वरीत नोकरी पत्करणे पसंत करतात. याऊलट उत्तर भारतातील उत्तरप्रदेश व बिहार या राज्यात तशा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने यूपीएससीकडे वळण्याचे प्रमाण त्या राज्यात कित्येक पटीने जास्त आहे आणि साहजिकच या परीक्षेच्या निकालात त्यांचा टक्का अधिक दिसून येतो.

पुण्यातील यशदा व मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, ओरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथील विभागीय पातळीवरील राज्यस्तरीय प्रशासकीय शिक्षणसंस्था वगळता महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवर अशा शिक्षणसंस्थांचा अभाव दिसून येतो. प्रशासनाची पाळेमुळे पंचायत राज्यव्यवस्थेतून अगदी खोलवर रुजलेली असतानासुद्धा तालुका व जिल्हा पातळीवर अशा संस्थांचा व पर्यायाने त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शनाचा मागमूसही आढळून येत नाही. ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत स्थापन झालेली चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय शिक्षण संस्था हा प्रस्थापित व्यवस्थेला छेद देणारा एक अभिनव प्रयोग आहे. या संस्थेने मागिल ३ दशकात शेकडो आयएएस, आयपीएस व इतर राजपत्रित अधिकारी घडविले आहेत. ही शिक्षण संस्था महानगरपालिकेने स्थापन केलेली महाराष्ट्रातील एकमेव व कदाचित भारतातील पहिली अशी संस्था आहे. राज्यातील उर्वरीत २६ महानगरपालिकांनी हा कित्ता गिरविला, तर निश्चितच यूपीएससीमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का वाढविण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल.

एकूणच विचार केला तर बिहार राज्यातील यूपीएससी उत्तीर्ण म्हणजेच आयएएस, आयपीएस व इतर अधिकारी पुष्कळ असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य वातावरण व मार्गदर्शन सुद्धा मिळते. परंतु महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे सुयोग्य वातावरणच निर्माण झालेले नाही. मित्र परिवार तसेच महाराष्ट्रातील आयएएस, आयपीएस व इतर अधिकारी यांचे मार्गदर्शन खूप मोठ्या प्रमाणात सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना मिळत नाही.

या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात नेते, अभिनेते व क्रिकेट खेळाडू यांना आदर्श मानले जाते. त्यामुळे आयएएस, आयपीएस यांचा आदर्श समाजापुढे निर्माण होणे अतिशय आवश्यक आहे. सर्व यूपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रीयन मुलांचा आकडा वाढण्याकरीता सर्व स्तरावर काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासन, शिक्षक, अभ्यासक्रम, मुलांचे मानसिक बळ या सर्व पातळीवर काम केले, तर नक्कीच यूपीएससीमध्ये महाराष्ट्राची अस्मिता वाढीस लागेल.