सौरऊर्जा काळाची गरज…!

सौरऊर्जा म्हणजे सुर्यापासून मिळवलेली ऊर्जा. सुर्य हा पृथ्वीवरील प्रमुख नैसर्गिक ऊर्जास्रोत आहे. ऊर्जेची गरज सध्याच्या तुलनेत काही पटीने वाढली आहे.ऊर्जा निर्मिती चे पारंपरिक स्रोत आता संपण्याच्या मार्गावर आहेत…सरपण, शेणाच्या गोवर्‍या, पेंढा हे पारंपारिक इंधन वर्षानुवर्षे वापरले जात आहे. याशिवाय कोळसा, खनिज तेल, जल ऊर्जा, अणुऊर्जा इत्यादींचा पारंपारिक ऊर्जा संसाधनांत समावेश होतो.

सध्या वीजनिर्माण क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राने दिवसाला एक अशा गतीने अणुभट्ट्या उभारल्या तरी ही गरज पुरी होण्यासारखी नाही. शिवाय जपानमधील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जगानेही अणुप्रकल्पांचा फेरविचार करण्यास सुरवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सौरऊर्जेचा विचार केला असता एका तासात पृथ्वीवर पडणारी सौरऊर्जा ही रूपांतरित केल्यास आपली एका वर्षाची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी पुरेशी असते, मात्र हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणखी बऱ्याच संशोधनाची आवश्यकता आहे.
अपारंपारिक आणि विशेषतः सौरऊर्जा क्षेत्रातील संशोधनावरील निधी तसेच जागरूकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.

सध्याच्या पारंपारिक ऊर्जास्रोतांचे पर्याय फक्त अजून काही वर्षेच उपलब्ध असणार आहेत. शिवाय त्यांच्या अनेक नकारात्मक बाजूही आहेत. अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात सौरऊर्जेशिवाय वायुऊर्जा, टायडल, जिओथर्मल असे पर्याय आहेत. मात्र, भविष्यकाळातील ऊर्जेची गरज काही अंशीच भागवण्याची क्षमता त्यात आहे.

सध्या सौरऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन हे मुख्यतः सौरऊर्जा ही पारंपरिक ऊर्जास्रोतांपेक्षा कमी खर्चिक करण्यासाठी चालू आहे. जपान, जर्मनी या सौरऊर्जेतील परंपरागत शिलेदारांसकट अमेरिका शिवाय चीन आणि भारतानेही याबाबत पुढाकार घेतला आहे. सौरऊर्जा निर्मितीत आणि नंतर वापरातही कुठल्याही प्रकारचे अपायकारक वायू वातावरणात सोडले जात नाहीत. त्यामुळे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंगसारखे इतर ऊर्जाक्षेत्रांशी निगडित वादांचे विषय सौरऊर्जेपासून मात्र चार हात दूरच आहेत.

नैसर्गिक अधिवासांमधील वैविध्य, समृद्ध जैवविविधता, मुबलक जलस्रोत आणि वर्षभर सूर्यप्रकाश मिळालेला भारत देश हा सर्वार्थाने नैसर्गिक संपत्तीने श्रीमंत देश आहे. सूर्यप्रकाश वगळल्यास इतर संपत्तीचा देशातील नागरिकांनी पुरेपूर नव्हे तर ऱ्हास होईपर्यंत वापर केला आहे. यापुढील काळात गरज आहे ती सकारात्मक अर्थाने सूर्यप्रकाशाला ओरबाडण्याची. सूर्याच्या ऊर्जेचा वापर करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेली विजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील दरी कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा निर्मिती हा सर्वोत्तम पर्याय देशासमोर आहे.

सरकारच्याच आकडेवारीनुसार देशातील सहा लाख खेड्यांमधील तब्बल १ लाख खेड्यांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाही; तर दीड लाख खेड्यांमध्ये विजेचा अखंड पुरवठा करणे शक्य झालेले नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सौर ऊर्जेचा परिणामकारक उपयोग होऊ शकतो. भारतात सध्या विजेचा पुरवठा आणि मागणी यात सात टक्क्यांचा फरक आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ही दरी १९ टक्के आहे. या सगळ्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोळसा आणि गॅसपासून तयार होणाऱ्या विजेवर आपण गरजेपेक्षा जास्त अवलंबून आहोत. धक्कादायक बाब म्हणजे देशभरातील विजनिर्मितीत अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रमाण केवळ बारा टक्के आहे; तर सौर ऊर्जेचे प्रमाण या बारा पैकी अवघे चार टक्के आहे.

अमेरिकेसह अनेकांनी आता सौर ऊर्जेवर भर देण्याचा निर्णय घेतल्यावर भारतालाही सौर ऊर्जेसाठी पावले उचलण्याचा साक्षात्कार झाला आहे. विजेच्या वाढत्या मागणीचा विचार करून केंद्र सरकारने ‘नॅशलन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज’ या योजनेअंतर्गत ‘ नॅशलन सोलर मिशन’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत देशामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्पाची शेती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील पंधरा वर्षांत अर्थात २०२२ पर्यंत तीन टप्प्यात २० हजार मेगावॅट ग्रीड कपॅसिटी आणि दोन हजार ‘ऑफ ग्रीड’ ऊर्जा निर्मिती करणारे प्रकल्प साकारण्यात येणार आहेत. सध्या भारतात केवळ दोन हजार मेगावॅट ऊर्जेची निर्मिती केली जाते.

ऊर्जानिर्मितीसंदर्भातला पारंपरिक दृष्टिकोन तातडीने बदलायला हवा. वर्षांतले ३१० दिवस सूर्यप्रकाश मिळणाऱ्या भारताने कोळशाऐवजी सौरऊर्जेवर भर देणे अधिक गरजेचे आहे. दुर्दैव हे की यासंदर्भातले धोरण अजूनही देशात लोकप्रिय होऊ शकले नाही. उद्योगप्रवण अशी ओळख असलेल्या गुजरात या राज्याने सौरऊर्जेचा अधिक प्रसार व्हावा म्हणून घराच्या गच्ची भाडय़ाने देता येतील, इमारतधारकांना ऊर्जानिर्मितीसाठी कंपन्यांशी करार करता येतील असे धोरण राबवले. त्याला देशव्यापी स्वरूप देण्याची आज गरज आहे. सध्याच्या केंद्राच्या धोरणानुसार सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांना सबसिडी मिळते, पण यासाठी लागणारी उपकरणे स्वस्त नाहीत! यावरही विचार व्हायला हवा. इमारत बांधकाम करताना सौरऊर्जेची सक्ती हाही उत्तम पर्याय ठरू शकतो.