संचारबंदी आदेश 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागू ; ‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत दिलेले आदेश कायम
प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत जिल्हाधिका-यांकडून आदेश जारी
संचारबंदी आदेश 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागू
‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत दिलेले आदेश कायम
अमरावती : घराबाहेर मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्स, सार्वजनिक स्थळी थुंकणाऱ्यांवर दंडात्मक कार्यवाही, आस्थापना, दुकानांत थर्मल स्क्रिनिंग आदी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसंबंधीचा आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जारी केला. दरम्यान, ‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत यापूर्वी दिलेले सर्व आदेश व सूचना दि. 30 नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहील.
कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनांत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 144 (1) (2) (3) अन्वये अमरावती शहर व जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक तसेच संचारबंदी आदेश दि. 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागू करण्यात आला आहे. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुध्द भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 188 अन्वये शिक्षापात्र अपराध केला असल्याचे मानून संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. त्यानुसार सार्वजनिक स्थळी मास्क लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सार्वजनिक स्थळी, कामाच्या ठिकाणी दोन व्यक्तींमध्ये सोशल डिस्टन्स पाळले जाईल, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुकानदारांनी दुकानांतही ग्राहकांमध्ये हे अंतर राखले जाण्याची, एकावेळी पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कंटेन्टमेंट झोन्सच्या बाहेरील क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधीत सेवाबाबत यापूर्वी दिलेले आदेश पुढेही 30 नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहतील. सर्व प्रकारच्या अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत असलेली दुकाने, आस्थापना तसेच इतर दुकाने सकाळी 9 ते रात्री 9 पर्यंत नियमितपणे सुरु राहतील. ज्या उपक्रमांना यापूर्वी परवानगी दिलेली आहे ती यापुढेही 30 नोव्हेंबरपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.
या आदेशानुसार, लग्नसमारंभासाठी 50 पेक्षा अधिक व्यक्तींना परवानगी नाही. सार्वजनिक स्थळी थुंकणाऱ्यांवर दंडात्मक व फौजदारी कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दारू, पान, तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ यांची विक्री सुरू राहील, मात्र सार्वजनिक ठिकाणी त्याचा वापर करता येणार नाही.
अत्यावश्यक सेवा व यापूर्वी परवानगीद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या सेवा सुरू राहतील. ऑक्सिजन सिलेंडर वाहतूक व वैद्यक, औषधी सेवा मुक्तपणे सुरू राहतील. कंटेनमेंट झोनबाबत यापूर्वी लागू आदेश कायम राहतील.
