शहरांची नावे बदलण्यामागचे राजकारण.!

Please follow and like us:
Facebook
X (Twitter)
Pinterest
LinkedIn
Instagram

    उस्मानाबादचे धाराशीव आणि औरंगाबादचे संभाजीनगर नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं सर्वच राजकीय पक्षांनी जल्लोषात स्वागत केलं आहे. मात्र, एमआयएमने या नामांतराला विरोध केला आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी या निर्णयाविरोधात मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. नामांतराच्या या निर्णयावर एमआयएमचे नेते असदुद्दीन औवैसीही प्रचंड भडकले आहेत. ओवैसी यांनी या निर्णयावरून केंद्र सरकारसह राज्यातील शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ही तर हुकूमशाही आहे, अशी टीकाच ओवैसी यांनी केली आहे.

    एखाद्या शहराचं नाव बदलण्यामागे ‘ध्रुवीकरणाचा हेतू’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं मत काही विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.तरी देखील नामांतराचे समर्थन व विरोध करण्यामागे व्होट बँकेचे राजकारणच कारणीभूत आहे.२०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यापासून अनेक शहरांची, रस्ते आणि स्थानकांची नावं बदलण्यात आली आहेत. त्यावरून राजकारणही झाले. राष्ट्रपती भवनाच्या ‘मुघल गार्डन’चं नामकरण करण्यात आलं.मोदी सरकारनं २०२२ मध्ये इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवनाकडे जाणाऱ्या ‘राजपथ’चं नाव बदलून ‘कर्तव्य पथ’ केलं होतं. याआधी या रस्त्याचं नाव जॉर्ज पंचम यांच्या नावावर ‘किंग्स वे’ असं होतं.

    औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतिम बैठकांमध्ये या दोन शहरांच्या नामांतराचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या नामांतरावर शिक्कामोर्तब केलं.

    उत्तर प्रदेशातील अलीगढ आणि मैनपुरी या दोन जिल्ह्यांच्या धोरणकर्त्यांनी त्यांच्या जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा पंचायतींनी यासाठी योग्य ठराव करून आपले काम केले आहे. अलीगढच्या नावाबाबत यापूर्वीही चर्चा झाल्या आहेत, तर मैनपुरी नावाबाबत फारशा चर्चा झाल्या नाहीत. अलीगडचे आता हरिगढ असे नामकरण केले जात आहे तर मैनपुरीचे नामकरण माया ऋषींच्या नावावर केले जात आहे. मैनपुरीचे नाव बदलण्यास काहीसा विरोध झाला, मात्र तेथे बहुमताचे राजकारण गाजले आणि नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला.

    मात्र, राज्यांचे किंवा जिल्ह्यांचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. प्रथम जिल्हास्तरावर मग ती पंचायत असो की महानगरपालिका, ठराव मंजूर होतो आणि मग तो राज्य सरकारकडे जातो. राज्य विधानसभेद्वारे सरकारच्या संमतीनंतर, हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे जातो आणि त्यात रेल्वे मंत्रालय, पोस्ट विभाग, सर्वेक्षण विभाग आणि नंतर केंद्र अशा इतर संस्थांकडून अहवाल मागविला जातो. त्यावर त्याचा शिक्का मारतो. केंद्राच्या संमतीशिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही.

    राज्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया थोडी लांब आहे. राज्य किंवा संसद या संदर्भात विधेयक आणते आणि त्यासाठीही राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते. पुन्हा हे विधेयक संसदेत आणले जाते आणि नंतर राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाते. असे ५० हून अधिक प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारकडे विचाराधीन आहेत. २०१८ मध्ये, नाव बदलाचे सुमारे २५ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते, परंतु पश्चिम बंगालचे नाव बदलून बांग्ला करण्याची मंजुरी प्रलंबित आहे. यासाठी ममता सरकारवर खूप दबाव टाकला जात आहे.

    स्वातंत्र्यानंतर जिल्ह्यांची, शहरांची, राज्यांची नावे किंवा स्पेलिंग बदलण्याची मालिका बराच काळ चालली. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच त्रावणकोर कोचीन राज्याचे केरळ असे नामकरण करण्यात आले. तुम्हाला हे देखील आठवत असेल की ओरिसा ओडिशा कसा झाला आणि त्यामुळे पाँडिचेरीला पुडुचेरी हे नाव पडले. बॉम्बेचे मुंबई आणि कलकत्ता कोलकाता होताना आपण सर्वांनी पाहिले आहे. सुमारे २० वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या उत्तरांचलचे नावही नंतर बदलून उत्तराखंड करण्यात आले.

    शहरांच्या नावांचे स्पेलिंग बदलण्याचाही स्वतंत्र इतिहास आहे. बंगलोर आता बेंगळुरू आहे. गुडगावचे नाव बदलून गुरुग्राम, न्यू रायपूरचे नाव अटल नगर झाल्याचे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. नामांतराच्या राजकारणात दक्षिणेतील राज्ये खूप पुढे गेली आहेत. एकट्या आंध्र प्रदेशात ६ डझनहून अधिक जिल्ह्यांची आणि शहरांची नावे बदलण्यात आली. कर्नाटकात ही संख्या दीड डझनच्या आसपास आहे तर केरळमध्ये तीन डझनच्या आसपास आहे. महाराष्ट्रानेही हे काम करण्यास फारशी धडपड केली नाही, मात्र आता उत्तर प्रदेशही या कामाला गती देण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसत आहे. योगी सरकारच्या काळात मुघलसरायचे नाव बदलून पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आणि अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आले. याशिवाय फैजाबाद जिल्हा राहिलेला नाही, त्याला अयोध्या म्हटले जात आहे. पूर्वी कानपूर देहात रमाबाई नगर असे नाव होते. बनारस आधीच वाराणसी झाला आहे.

    आता राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार ध्यानचंद यांच्या नावावर असल्याने भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आमदार सर्वच अधिक उत्साहित आहेत. फिरोजाबाद जिल्हा पंचायतीनेही आपल्या जिल्ह्याचे नाव चंदन नगर ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याशिवाय संभळचे नाव बदलून पृथ्वीराज नगर करण्याची चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्याचे नामकरण प्रभू रामाचे पुत्र कुश यांच्या नावावरून कुशभव नगर असे केल्याची चर्चा आहे. सर्वात संवेदनशील प्रक्रिया सहारनपूरमध्ये होणार आहे. मुस्लीम समाजातील अतिशय लोकप्रिय नाव असलेल्या देवबंदचे नाव बदलण्याचाही प्रयत्न येथे झाला. तसेच शहाजहानपूरचे नाव भामाशाहच्या नावावर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महर्षी विश्वामित्र यांचे वडील राजा गांधी यांच्या नावावरून गाझीपूर जिल्ह्याचे नाव गांधीपुरी ठेवण्याची मागणी होत असतानाच मुझफ्फरनगरचे नामकरण लक्ष्मीनगर करण्याची चर्चा आहे.

    जिल्ह्य़ांचे, शहरांचे किंवा राज्यांचे नाव बदलण्यामागे एकच रणनीती काम करते आणि ती म्हणजे मतांचे राजकारण. याच आधारे जिल्ह्यांची निर्मिती आणि नामांतराची प्रक्रियाही मायावतींनी केली. नंतर अखिलेश यादव यांच्या सरकारने अनेक जुनी नावे बहाल केली ही आणखी एक बाब आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपला मताधिक्य मजबूत करण्यासाठी ही मालिका सुरू केली आणि वादाच्या टोकाला जाऊन पोहोचली. ही सर्व नावे त्यांनी २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी महान व्यक्ती, जातीय चिन्ह पुरुषांच्या नावावर ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि आता पुन्हा पुढे जात आहे. विशेषत: मुघल काळात जी नावे ठेवण्यात आली होती ती बदलली जात आहेत.

    नावात बरंच काही असतं, असं योगी आदित्यनाथ यांनाही वाटत होतं. शेवटी लोक आपल्या मुलांची नावे रावण आणि दुर्योधन का ठेवत नाहीत? दुसरीकडे, मुघलांच्या काळातही अलाहाबादमध्ये कुंभ होत राहिले किंवा काशी किंवा बनारसचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न कोणत्याही मुघल शासकाने केला नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. खरे तर असे अनेक बदल केवळ व्होटबँक आपल्या बाजूने करण्यासाठीच केले जातात. असे अनेक प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत ही दुसरी बाब आहे. केंद्र सरकारलाही या गोष्टी कळतात.

    -प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
    ९५६१५९४३०६
    ————–

    तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? आम्हास आपल्या परिसरातील बातम्या, लेख अवश्य पाठवा आणि प्रतिनिधी बना ! ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Gaurav Prakashan फेसबुकपेज !

    ——————–

    आम्ही तुमच्यासमोर बातम्या, कथा, कविता, वाचनीय लेख अश्या खूप साऱ्या लेखामार्फत भेटत असतो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा, कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते, तसेच आमचे फेसबुक पेज ही नक्की लाईक करा, गौरव प्रकाशन युट्यूब चॅनेल लाईक Subscribe करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट मिळतील आणि त्याचबरोबर आमचे फेसबुक पेज शेअर हि नक्की करा धन्यवाद…!

    -बंडूकुमार धवणे
    संपादक गौरव प्रकाशन
    ——————–

Leave a comment