नवी दिल्ली : राज्याच्या राजकारणात ज्वलंत बनत चाललेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अंतिम सुनावणी बुधवारपासून सुरू होणार होती. मात्र, न्यायालयाने सुनावणीला स्थगिती दिली. आता प्रकरणावर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, २0 जानेवारीला हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनांपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, ९ डिसेंबर २0२0 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसेच २५ जानेवारीपासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले होते.
२५ जानेवारीपासून नियोजित असलेली एसईबीसी आरक्षण प्रकरणाची व्हच्यरुअलऐवजी फिजिकल सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. शासनाने यापूर्वी देखील ही भूमिका मांडलेली आहे. या विनंतीवर न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझिर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट या ५ सदस्यीय घटनापिठासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाचे वकील व वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, या सुनावणीमध्ये अनेक वकील सहभागी होणार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहेत.
या सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती व्हच्यरुअली न घेता फिजिकल रूपात घेण्यात यावी. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनी देखील एसईबीसी आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली.
त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार आता राज्य शासनाच्या या विनंतीवर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
