- – ॲड. यशोमती ठाकूर,
- मंत्री, महिला व बालविकास
महाराष्ट्राने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आदी क्षेत्रातील सुधारणांद्वारे देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे. या विभागाची मंत्री म्हणून पदभार घेतानाच महिला आणि बालकांचा विकास हा विषय जिल्हास्तरावरच नव्हे तर राज्यातील प्रत्येक विभागाच्या प्राधान्यक्रमावर आणणे हे उद्दीष्ट मी बाळगले आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षभरात नियोजनबद्ध कामही सुरू आहे. ‘सक्षम महिला, सुदृढ बालक आणि सुपोषित महाराष्ट्र’ या संकल्पाच्या पूर्तीसाठी राज्यातील सर्वच घटकांच्या सहकार्याने राज्य शासन म्हणून आम्ही ठळक असे काम निश्चितच करुन दाखवू.
कोविडच्या रुपाने एक मोठे संकट आपल्या समोर उभे असताना आपण सर्वचजण त्याला धैर्याने तोंड देत आहोत. राज्य शासनाने या कालावधीत जनतेचीआरोग्य सुरक्षा तसेच विविध समाजघटकांना दिलासा देण्याच्यादृष्टीनेवेळोवेळी आढावा घेत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या उपक्रमातून कोविडविरोधी लढ्यात राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना आपण आपल्या कुटुंबाची काळजी घेऊन उत्तम प्रतिसाद देता आहात याबद्दल राज्यातील जनतेचे मी मनापासून अभिनंदन करते.सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून आपण कोरोनावर निश्चितच मात करु.
राज्याने1994 मध्ये पहिले आणि 2001 मध्ये दुसरे महिला धोरण जाहीर केले. या दोन्ही धोरणांना अनुसरून राज्यात लिंगसमानेला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक सुधारणावादी कायदे केलेगेले. 2014 मध्ये बनविण्यात आलेल्या तिसऱ्या महिला धोरणाविषयी आम्ही विभागामध्ये बैठका घेत असून त्याच्या अंमलबजावणी तसेच त्यामध्ये अधिक कोणत्या बाबी समाविष्ट करणे आवश्यक आहे याविषयी विचार करत आहोत. महिलांचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण करणे त्यांना दर्जा आणि संधीची समानता उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियम, कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याला आम्ही प्राधान्य देऊ.
गेल्या जवळपास वर्षभरामध्ये महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी काम करत असताना कोरोनाचे संकट असतानाही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. कोरोना काळात अनेक उपक्रमांना मर्यादा आल्या होत्या. मात्र, त्यावर पर्याय शोधून आपण पुढे वाटचाल करत आहोत.
पोषण आहार लाभार्थ्यांची संख्या 75 लाखांवर
कोविड काळात अंगणवाड्या बंद ठेवाव्या लागल्यामुळे बालकांना घरपोच आहार (टेक होम रेशन- टीएचआर) पुरवठा करण्यात आला. कोविडमध्ये शहरांमधून, परराज्यातून गावी परतलेले नागरीक, मजूर यांच्या कुटुंबांनाही पोषण आहाराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेत राज्याने कोणीही अन्नापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळेकोविडपूर्वकाळातअसलेल्या 65 लाखांच्यालाभार्थ्यांच्या संख्येत सुमारे 10 लाखांची वाढ होत जवळपास 75 लाख बालके आणि स्तनदा माता, गर्भवती महिलांना कच्चे धान्य, डाळी, तेल आदी स्वरुपात घरपोच पोषण आहार (टीएचआर) पुरविण्यात आला.
‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’
कोविडकाळात पोषण व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासंबंधी पालकांचे समुपदेशन सुरु राहण्यासाठी‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मची सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये 8080809063 या क्रमांकावरथेटकिंवा व्हाट्सॲपद्वारेसंपर्कसाधूनमाहिती मिळवतायेते. या प्लॅटफॉर्मद्वारे 3.5 लाखांपेक्षा जास्त पालकांचे समुपदेशन करण्यात आले आहे.
कोविड कालावधीमध्ये आमच्या अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, सेविका आणि मदतनीस यांनी लाभार्थ्यांच्या घरोघरी पोषण आहार पोहाचविण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. दुर्गम भागात पायपीट करत, कुठे होडीतून प्रवास करत स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता अखंड कार्यरत असलेल्या या आमच्या कोविड योद्ध्याच आहेत. कोविड सर्वेक्षण तसेच आता‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या उपक्रमात महत्त्वपूर्ण योगदान अंगणवाडी सेविकांनी दिले आहे.
सेवानिवृत्त झालेल्या अंगणवाडी सेविका आणि मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना लागू असलेले अनुक्रमे 1 लाख आणि 75 हजार रुपये विम्याचे लाभ वेळेवर मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्याबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन यंत्रणेची संवेदनशीलता वाढविण्यावर भर दिला. त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या 2376 प्रकरणांपैकी 1902 प्रकरणे निकाली काढून लाभ देण्यात आला असून उर्वरित प्रकरणात कार्यवाही सुरू आहे.
बालकांचे संरक्षण आणि काळजी
राज्यात शासकीय आणि मान्यताप्राप्त खासगी बालगृहात मिळून सुमारे 9 हजार 800 विधिसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके दाखल आहेत. या बालकांचा कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी केलेल्याउपाययोजनांमुळेकुठेही बालकांच्या जीविताला धोका पोहोचला नाही ही आमच्यासाठी खूप दिलाशाची बाब ठरली.
अनाथांना कुटुंब देणारी ‘फोस्टर केअर’ योजना
बालगृहांमध्ये दाखल असलेल्याअनाथ बालकांचीदत्तकप्रक्रिया करण्यासाठी खूप प्रयत्न येतात. मात्र प्रत्येकच प्रकरणात दत्तकप्रक्रिया होते असेही नाही. त्यामुळे अशा बालकांना कौटुंबिक वातावरणाचा जिव्हाळा मिळावा म्हणून ‘फोस्टर केअर’ (प्रतिपालकत्त्व)योजना आम्ही आणली आहे. यामध्ये अनाथ बालकांने प्रतिपालकत्त्व घेऊ इच्छिणाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी दरमहा 2 हजार रुपये देण्यात येतील. यासाठी कुटुंबांना पुढे येण्याचे आवाहन मी करते.
बालगृहांचीनोंदणी
राज्यातील बालगृहांच्या नोंदणीचा मोठा कार्यक्रम हातात घेऊन अपात्र संस्था बंद करण्यात आल्या. 37 शासकीय तसेच नियमांचे पालन करत चांगले काम करत असलेल्या 413 अशासकीय संस्थांच्या नोंदणीला मान्यता दिली. त्यामुळे संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता व संनियंत्रणात सुलभता शक्य होणार आहे.
नकळत वाट चुकून गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या विधिसंघर्षग्रस्त बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणून पुनर्वसनासाठी विभागाकडून नियमित प्रयत्न सुरू आहेत. या बालकांचे संनियंत्रण व त्यांची देखरेख करणे सोपे व्हावे यासाठी ‘ज्युवेनाईल जस्टीस इन्फर्मेशन सिस्टीम’ ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्याद्वारे बालकांची काळजी घेण्याऱ्या संस्था, बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ (जेजेबी) यांचे संनियंत्रण आणि प्रत्येक बालकाची नोंद व पाठपुरावा करणे सुलभ होणार आहे.
बालविवाहांनाप्रतिबंध : कडककायदाआणिसामाजिकसुधारणा
बालविवाहांचीगंभीरसमस्याकोरोनाकाळातअधिकचप्रकर्षानेजाणवली.एप्रिलतेऑगस्टच्याकालावधीतमाहितीमिळालेलेसुमारे208 बालविवाह यंत्रणेने वेळीच हालचाल करुन रोखले. परंतु, बालविवाहरोखण्यासाठीसामाजिकजागृतीबरोबरचकायदाहीअधिकप्रभावीकरण्याचीगरजआहे. त्यासाठीबालविवाह (प्रतिबंध) अधिनियम, 2006 च्याअंमलबजावणीसाठीराज्यातकरण्यातआलेल्याबालविवाहप्रतिबंधनियम 2008 मध्येसुधारणाकरण्याचेआम्हीठरवलेअसूनत्यासाठीतज्ज्ञांचीमसुदासमितीगठितकेलीआहे.
महिलांच्या उन्नतीसाठी ‘माविम’
आमचे एक महत्त्वपूर्ण घटक असलेले ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ अर्थात ‘माविम’ महिलांच्या उन्नतीसाठी उत्तम काम करत आहे. याअंतर्गत सुमारे 1 लाख 39 हजार महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट निर्माण करण्यात आले असून 17 लाख महिला जोडल्या गेल्या आहेत. तसेच 361 लोकसंचलितसाधनकेंद्रे (सीएमआरसी)म्हणजेचबचतगटांचेफेडरेशनस्थापनझालेलेअसूनत्यामाध्यमातूनग्रामीण महिलांचे संघटन, त्यांची क्षमता बांधणी, उद्योजकता विकास यासाठी माविमकडून काम केले जाते.
मानव विकास निर्देशांकानुसार आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये ‘तेजश्री फायनान्शिअल सर्व्हिसेस’ ची सुरूवात करण्यात आली आहे. त्याद्वारे अतिगरीब व कर्जबाजारी कुटुंबांना बँकींग सेवेद्वारे नवीन कर्ज आणि रोजगारक्षम बनवून पुढील तीन वर्षांमध्ये त्यांनागरिबीतून बाहेर काढण्याचे उद्दिाष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 63 कोटी 53 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.तथापि, हीयोजनाआणिबँकामिळूनएप्रिलतेऑगस्ट 2020 याकालावधीत 5 हजार 438 बचतगटांनामिळून 141 कोटीरुपयेवितरीतकरण्यातआलेआहेत.
राज्यातील ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नुकतीच मान्यता देण्यात आलेला ‘नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ क्रांतीकारी ठरणार आहे. सुमारे 10 लाख कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेतून कायमचे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे. आंतरारष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयफॅड) सहाय्यित 523 कोटी रूपयांचा हा प्रकल्प असणार आहे. महिलांना बँकिंग व्यवस्थेत आणणे, व्यवसाय, लघुउद्योग, वस्तू उत्पादन यासाठी उद्योजकता विकास आणि व्यक्तिगत तसेच बचत गटांना सामुहिक कर्जपुरवठा केला जाणार असून महिलांचा बँकिंग व्यवस्थेत सन्मान वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
माविम ‘ई- बिझनेसप्लॅटफॉर्म’
बचतगटाच्यामहिलांच्या शेतमालाला बाजारपेठवउत्कृष्ट दर मिळवून देण्यासाठी आधुनिकतंत्रज्ञानाचाअवलंबकेलाजातआहे. त्यातूनचमाविम ‘ई – बिझनेस प्लॅटफॉर्म’चे अनावरणकरण्यातआले.यामध्ये‘ॲप’द्वारेशेतमालाचीरिअलटाईममाहितीसंकलितकरूनबाजारपेठेचीमागणीआणिबाजारभावपाहूनत्यानुसारशासकीयवखाजगीसंस्थांसोबतव्यापारकरण्यासमदतहोईल. 2.5लाखांपेक्षाजास्तमहिलाशेतकऱ्यांचीमाहितीसंकलितकरण्यातआलीअसूनत्यांनायाचालाभमिळतआहे.
कोविडकाळात‘माविम’बचतगटांचीकामगिरी
• ऑगस्टपर्यंत 25 लाखाहूंनअधिकमास्कचीनिर्मिती; 4.5कोटीरुपयांचीउलाढाल.
• पोलीस, अंगणवाडीसेविका, आशाकार्यकर्त्याअशाकोविडयोद्ध्यांनामोफतमास्कवितरण.
• 12 जिल्ह्यात माविमच्या 29 सीएमआरसींकडूनशिवभोजन थाळी केंद्रांचेसंचालन; ऑक्टोबरअखेर5.5 लाखाहूनअधिकथाळीवाटपआणिजवळपास2.5 कोटीरुपयांचीउलाढाल.
• गरजू कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तू, तयारजेवणाचामोफतपुरवठा.
• टाळेबंदीमध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरासह 27 जिल्ह्यांमध्येसुमारे 2 हजार 500 मे.टनभाजीपाल्याचे माफक दराने वितरण.
• नंदूरबारप्रमाणेच ‘धान्यबँक’ हाउपक्रमराबवतकोविडकाळातगरजवंतांनामोफतधान्यपुरवठा.
‘महिलावबालविकासभवन’
महिलावबालकांशीसंबंधितसर्वकार्यालयेएकाचछताखालीयावीतआणियोजनांचेलाभआणिसेवांचीमाहितीयासाठीएकाचठिकाणीसंपर्कसाधतायावा; लोकांचापैसा, वेळआणित्रासवाचावायाहेतूनेप्रत्येकजिल्ह्यात ‘महिलावबालविकासभवन’ उभारण्याचीघोषणाशासनानेकेली. त्यानुसारप्राथमिकरित्यायावर्षी 15 ऑगस्टरोजीसर्वजिल्ह्यातजिल्हापरिषदेतीलएकात्मिकबालविकाससेवायोजनाकार्यालयातअशाप्रकारचेभवनसुरूकरण्यातआलेअसूनपुढीलकाळातसर्वजिल्ह्यातस्वतंत्रइमारतीउभारूनसर्वकार्यालयेएकाचठिकाणीआणण्यासाठीप्रयत्नकरण्यातयेतील.
आमचेशासनसर्वचघटकांप्रतीसंवेदनशीलआणिबांधिलकीअसलेलेअसूनत्यातूननुकताचआम्हीउपेक्षितआणिकोविडकाळातपरिस्थितीअत्यंतहालाखीचीझालीअशावेश्याव्यवसायातीलमहिलांनादरमहाप्रत्येक 5 हजाररुपयेआणित्यापैकीज्यांनाशाळेतजाणारीमुलेआहेतत्यांच्यासाठीअतिरिक्त 2 हजार 500 रुपयेदेण्याचानिर्णयघेतलाआहे. त्यासाठी 51 कोटी 18 लाखरुपयांचीतरतूदहीकरण्यातआलीआहे. ‘नॅको’द्वारेओळख पटविण्यात आलेल्या या महिलांना कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरताआर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्याशिवायअन्नधान्य पुरवठाही केला जाणारआहे.
एकूणचआम्हीमहिला, बालकेतसेचवंचितघटकांच्याविकासासाठीतसेचसमस्यानिर्मूलनासाठीशक्यतेसर्वप्रयत्नकरतआहोत. त्यालाआपलीसर्वांचीहीसाथअपेक्षितअसूनमहाराष्ट्राचीप्रगल्भआणिसंवेदनशीलजनतानेहमीचयाकार्यातपुढेराहिलीआहे. त्यामुळे पुढील काळातही आपण सर्वांना बरोबर घेऊन प्रगतीची पावले टाकत राहू असा विश्वास मला आहे.
- (शब्दांकन : सचिन गाढवे, विभागीय संपर्क अधिकारी)
