आयडीबीआय, प्रादेशिक ग्रामीण बँक व डिसीसी बँकेचा समावेश
बुलडाणा : आयडीबीआय बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्यांचे वितरण करण्याबाबत तसेच निवृत्ती वेतन धारकांना बँकेमार्फत निवृत्ती वेतन प्रदान करण्यासाठी शासनासोबत करार केला आहे. त्यानुसार या बँकांना आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे कार्यालयीन बँक खाते व निवृत्ती वेतन धारकांचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या लेखापरीक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकांची यादी प्रतिवर्षी जुलै महिन्यात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या सल्ल्याने वित्त विभाग सुधारीत करणार आहे. त्यामुळे सन 2020-21 या वर्षाकरीता राज्यातील 14 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे कार्यालयीन बँक खाते व निवृत्ती वेतन धारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली येथील बँकेचा समावेश आहे, असे वित्त विभागाच्या 6 नोव्हेंबर रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद आहे.