डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे देशाच्या तसेच जगाच्या इतिहासात अद्वितीय व अजरामर असे स्थान आहे. मानवी जीवनाच्या अनंत पैलूचे त्यांनी निरीक्षण केले आहे.त्याच्या कार्यकर्तृत्वाने ते अनेकांचे प्रेरणास्थान बनले आहे.शिक्षणाचे प्रेरणास्तंभ,भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, ज्ञानपुरुष ,निस्सीम ग्रंथप्रेमी,विचार स्वातंत्र्याचे खरे समर्थक,थोर समाज सुधारक,प्राख्यत अर्थतज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे माहितगार,ऊर्जा व जल संसाधनाचे नियोजक, अंधश्रद्धेचे कर्दनकाळ, सद्भावना,सांप्रदायिक व सहिष्णुता प्रेरक, महिलाच्या समान हक्कासाठी संघर्षरत, शेतकरी/शेतमजूर व कामगाराच्या न्याय अधिकाराचे लढवय्ये,शांतता व अहिंसेचे समर्थक, बहुजन समाजाचे उद्धारक प्रज्ञासूर्य परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यकर्तृत्वाचे व व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू आहेत.गोरगरीब वंचित,शोषित,पीडित, महिला, कामगार आणि सर्वच स्तरातील घटकांना न्याय, हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी जे महान कार्य त्यांनी केले आहे त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही.भारतीय समाज व्यवस्थेने गावकुसाबाहेर ठेवलेल्या तसेच मुके बनलेल्या समाजाला त्यांनी प्रेरक ऊर्जा दिली. मुख्य प्रवाहात आणले.संघर्षाची जाणीव करून दिली म्हणूनच ते दबलेल्या वंचित बहुजन समाजाचे मूकनायक ठरले आहे. जातिव्यवस्थेने ग्रस्त असलेल्या तसेच हजारो जातीमध्ये विखुरलेल्या लोकांना राज्यघटनेच्या माध्यमातून एकत्र बांधले. म्हणूनच त्यांना एका विशिष्ट जाती समूहाचे कैवारी ठरविणे किंवा बंदिस्त करणे म्हणजे त्यांच्या अतुलनीय कामगिरीवर अन्याय केल्यासारखे होईल.देशाच्या उभारणीत त्यांचे योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण तितकेच मोलाचे आहे. सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईत जलनियोजन, विद्युत, ऊर्जा, धरणे आणि आर्थिक नियोजन इत्यादीतील त्यांचे योगदान /अलौकिक कार्यकर्तुत्व दुर्लक्षित राहिले आहे.डॉ.आंबेडकरांच्या क्रांतिकारी विचारांची नोंद जातीय व्यवस्थेने बरबटलेल्या समाजाने तसेच सरकारी व्यवस्थेने पाहिजे त्या प्रमाणात घेतलेली दिसत नाही.भविष्याचा वेध घेत अत्यंत दूरदृष्टीने मांडलेले विचार विविध प्रकारच्या समस्या निवारणासाठी आजही सुचक व पथदर्शक आहे.त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची सर्वांना आता प्रचिती यायला लागली आहे. कधीकाळी डॉ.आंबेडकरांना न मानणारा वर्गही आता त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे यायला लागला आहे.हा एक क्रांतिकारी बदल म्हणावा लागेल.

डॉ.आंबेडकरांना आधुनिक काळातील समग्र क्रांतीचे महानायक मानले जाते.सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्याबरोबरच आर्थिक व्यवस्था, सामुदायिक शेती, लोकसंख्या, जलनिती, कामगाराच्या कल्याणाच्या योजना,पत्रकारिता यातील योगदान उल्लेखनीय तितकेच महत्त्वपूर्ण आहे.गावकूस ते संयुक्त राष्ट्रसंघ अशा क्रांतिकारी प्रवासात त्यांना सर्वच आघाड्यावर अतोनात संघर्ष करावा लागला.मुक्या दबलेल्या वंचित समाजाच्या न्यायपूर्ण हक्कासाठीच्या प्रक्रियेत राष्ट्रनिर्मितीतील त्यांचे योगदान भारतीय समाजाच्या दृष्टिपटलावर दुर्लक्षित राहिले आहे .समाजानेही त्यांना विशिष्ट चौकटीत बंदिस्त करून ठेवले आहे.परंतु त्याचे कार्य सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक कार्य सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापक आहे. राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्य त्यांना अपेक्षित होते. त्यांच्या या आग्रही विचारांचे प्रतिबिंब १२ नोव्हेंबर १९३० च्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत मांडलेल्या विचारात स्पष्टपणें निदर्शनात येते.

डॉ. आंबेडकर यांना एकाच वेळेत सर्व आघाड्यावर संघर्ष करावा लागला. आर्थिक विवंचनेत/चणचणीत स्वतःच्या शिक्षणाचीही भूक भागवावी लागली.शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे ते ज्याने प्राशन केले आहे तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून त्यांनी जीवनात शिक्षणाला अग्रस्थान दिले. ते स्वतःला आजीवन विद्यार्थी मानत असे. अध्ययनाची प्रक्रिया ही न संपणारी प्रक्रिया आहे असा त्यांचा दृष्टिकोन होता त्यांच्या अध्ययनाचा गाभा हा अर्थशास्त्रीय विचार होता.अर्थव्यवस्था ही त्यांच्या आर्थिक विचारांची कोनशिला होती. भांडवलशाही निर्मित आर्थिक विषमता नष्ट करण्यावर त्यांचा भर होता. समग्र क्रांतीच्या/कार्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा आर्थिक दृष्टिकोन लपून राहिला नाही. विविध पदव्या संपादन करताना अर्थशास्त्रीय विचाराला प्राधान्य दिले आहे. एम ए पदवीसाठी इस्ट-इंडिया कंपनी-प्रशासन आणि आणि अर्थ निती (Administration and finance of the East India company) हा शोध निबंध, आचार्य (पीएचडी) पदवी साठी ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उतक्रांती (The National Dividend of Indira a Historical and Analytical study) आणि डी.एससी साठी दी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी:इट्स ओरिजन अँड सोल्यूशन असा प्रबंध सादर केला. एम. ए.च्या शोधनिबंधात त्यांनी १७९२ ते १८५८ या कालखंडामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने प्रशासन आणि वित्त व्यवस्था यांच्यामध्ये कसे फेरबदल केले आहे आणि त्या माध्यमातून भारतीय जनतेचे कसे शोषण व कसा अन्याय केला आहे याबाबतचे विदारक चित्र अभ्यासपूर्ण मांडले आहे.भारताच्या जडणघडणीत आणि सामाजिक न्यायाच्या लढाईत त्यांनी आपले मत आर्थिक दृष्टिकोनातून मांडले आहे. दुर्दैवाने त्यांचा हा दृष्टिकोन दुर्लक्षित राहिला आहे.

गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन, अल्पभूधारक, शोषित, पीडित आणि भारतीय समाजाने नाकारलेल्या वंचित समाजाचे दुःख वेदना त्यांनी जवळून पाहिल्या व भोगल्या सुद्धा.हाल अपेष्टा सहन करीत प्रतिगाम्यांशी संघर्ष केला त्यामुळे त्यांना दारिद्र्याची जाणीव होती. सामाजिक आर्थिक व दारिद्र्याच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या गोरगरिबांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम केल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. सहा-सात दशकापूर्वी देशातील अधिकांश जनता ही सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्णपणे मागासलेली होती. बहुसंख्य जनता विशेषत ग्रामीण भागातील जनता ही शेतीवर अवलंबून होती. राष्ट्रीय उत्पन्नातही अन्य क्षेत्रापेक्षा कृषी क्षेत्राचा वाटा अधिक होता.म्हणूनच शेतीला अर्थव्यस्थेचा कणा मानल्या जाते. असे असले तरी समग्र लोकसंख्येला सामावून घेण्याइतकी शेती ही निश्चितच प्रगत नव्हती.अविकसित कृषिचे प्रगत कृषी मध्ये रूपांतर करण्यासाठी कृषी मध्ये आमूलाग्र बदलाची गरज लक्षात घेऊन कृषी प्रती दृष्टीकोन बदलला पाहिजे याकडे डॉ.आंबेडकर यांनी लक्ष केंद्रित केले होते.मजूर मंत्री आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या पाटबंधारे,विज आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा पदभार (जुलै १९४२ला) स्वीकारल्यानंतर शेतीला प्रगत करण्यासाठी त्यांना संधी प्राप्त झाली.डॉ आंबेडकरांनी संधीचे सोने करीत कृषी विकासासाठी धोरणात्मक तितकेच धाडसी निर्णय घेतले आहे.

डॉ.आंबेडकरांचे कृषी बाबतचे विचार व धोरण स्पष्ट होते.निसर्गाची देणगी असलेली शेती ही सामुदायिक/सामुहिक/ सहकारी शेती करण्यावर त्यांचा अधिक भर होता. शेतीच्या अल्प उत्पादकतेच्या विविध कारणांपैकी शेतीची तुकड्या-तुकड्या मध्ये होणारी विभागणी हे एक कारण सांगितले आहे.शेती बाबतचा दृष्टिकोन त्यांनी भारतीय शेतीची लहान धारण क्षेत्रे आणि त्यावरील उपाय (Small Holding In India and their Remedies) या ग्रंथात सुद्धा मांडला आहे.डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विश्लेषण केले आहे.तसेच जमीन धारणेबाबत १९२८ ला शोधनिबंध प्रकाशित केला.त्यात त्यांनी आर्थिक विकासाची रूपरेषा मांडली. त्यांचे हे विचार प्रख्यात अर्थतज्ञ आर्थर लुईस यांनी १९५६ मध्ये मांडलेल्या सिद्धांताशी साम्य दर्शविणारे आहे.भारतातील वाढती लोकसंख्या आणि परंपरागत वारसा हक्काची तरतूद यामुळे जमीन लहान लहान तुकड्यात विभागली गेली. जमिनीच्या लघु धारणक्षेत्रामुळे उत्पादन खर्च वाढला त्या तुलनेत उत्पादन/उत्पन्न मात्र वाढले नाही.त्यासाठी तुकडे एकत्रित करणे आवश्यक मानले. मागासलेल्या कृषी समस्येचे मूळ कारण हे शेतीमध्ये अल्प भांडवलाची गुंतवणूक आणि आवश्यकतेपेक्षा अधिक मनुष्यबळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पादन कमी असते.प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या भारामुळे सुप्त बेकारीचे प्रमाण वाढते.म्हणूनच त्यांनी कृषी विकासाबरोबरच औद्योगिकीरणावर भर दिला आहे.औद्योगिकीकरणाने शेतावरील भार कमी होईल. जमीन धारणेचा आकार वाढेल.शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही.कृषीसंबंधित प्रक्रिया उद्योगाने शेतमालाला योग्य भाव मिळेल. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार नाही.शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारेल.औद्योगिकरणाबरोबरच शेतमालाला योग्य भाव, जलसिंचन,ऊर्जा सुविधा आणि आधुनिक पद्धतीने शेती कशी करता येईल याबाबत सर्व सोयीसुविधा पुरविणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन करणे आवश्यक मानले.शेतीला उदरनिर्वाहाचे साधन न समजता व्यवसायाचा दर्जा दिला पाहिजे. सामूहिक/सामुदायिक शेतीबाबतही डॉ.आंबेडकर आग्रही होते.सामूहिक शेतीमुळे मजूर जमीनदार असा भेद दूर होऊन ऐक्य भावना वाढीस लागेल असे त्यांचे मत होते.

शेतकरी,कष्टकरी आणि शेतमजुरांच्या प्रश्नाबाबत केवळ विचार मांडून ते थांबले नाही तर त्यासाठी लढा सुद्धा उभारला.विविध आंदोलने केलीत. विधिमंडळात प्रश्न लावून धरले. कोकणातील खोती पद्धती ही शेतकऱ्याची शोषण करणारी पद्धती आहे.ही पद्धती संपुष्टात आणण्यासाठी १७ सप्टेंबर १९३७ ला विधिमंडळात मागणी लावून धरली. इतकेच नव्हे तर १० ऑक्टोंबर १९५७ ला मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याच्या विविध कारणांपैकी शेती हे एक कारण होते. यावरून कृषी प्रती असलेली त्यांची तळमळ प्रकर्षाने दिसून येते.

कृषी विकासासाठी ऊर्जा आणि सिंचनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन व्हाईसरायच्या मुंबई कौन्सिलचे सदस्य असताना त्यांनी ऊर्जा आणि जल विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण निश्चित केले.पाणी व सिंचनाच्या नियोजनाबाबतचा आराखडा तयार केला. ऊर्जा व पाणी क्षेत्राकड वेधलेले लक्ष आणि त्यांनी त्यासाठी घेतलेली भूमिका तत्कालीन वेळी आणि आजही मार्गदर्शक आहे.दुर्दैवाने त्यांनी सूचित केलेल्या विविध बाबीकडे दुर्लक्ष होत राहिले.आजही कृषी बाबत निर्माण होत असलेल्या अनेक समस्यांचे/ प्रश्नाचे उत्तर डॉ. आंबेडकर यांच्या तत्कालीन विचारात आहे.

पाणी व सिंचनाचे नियोजन करताना डॉ.आंबेडकरांनी विविध धरणाची निर्मिती आणि नद्या जोड प्रकल्पाला प्राधान्यक्रम दिला. देशात उपलब्ध असलेली जलसंपत्ती येथील विकासाचा आधार आहे. हिमालयात वितळणाऱ्या नद्यांचे पाणी दक्षिणेतील नद्यांमध्ये सोडण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना मांडली.विद्युतमंडळा प्रमाणेच जलमंडळ असावे असेही त्यांनी सूचित केले.पाण्यासारखा महत्त्वाचा विषय हा राज्य सरकारच्या कक्षेत न ठेवता केंद्र सरकारच्या कक्षेत ठेवण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. देशातील काही नद्या या अंतर्राज्यीय तसेच आंतरराष्ट्रीय आहे. त्यामुळे पाणीवाटपाचा प्रश्न निर्माण होईल असे त्यांचे मत होते. परंतु त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला दुर्दैवाने फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामत: पाणी हा विषय राज्यघटनेत केंद्र सरकारच्या ऎवजी राज्य सरकारच्या कक्षेत राहिला.आजही संपूर्ण देश त्याचे परिणाम भोगत आहे.विविध राज्याला त्याचा फटका बसत आहे.आजही महाराष्ट्र-आंध्रप्रदेश या दोन राज्यामध्ये गोदावरी नदी पाणी वाटपाचा प्रश्न,महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यामध्ये कृष्णा पाणी वाटपाचा तिढा अद्यापही कायम आहे.यावरून डॉ. आंबेडकराच्या जलनिती बाबत असलेल्या दूरदृष्टीची प्रचिती येते.

डॉ.आंबेडकर यांच्या जलनितीमुळे महानदीवरील हीराकुंड धरण अस्तित्वात आले.१९५७ ला हे धरण पूर्णत्वास आले.हिराकुंड धरण हे जगातील सर्वात मोठे धरण म्हणून मानले जाते.या धरणामुळे ३,३४,००० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ झाला आहे.५० मेगावॅट विजेची निर्मिती झाली. ओरिसा सारखे राज्य वैभव संपन्न व सशक्त झाले आहे. तसेच दामोदर नदी खोरे प्रकल्प पूर्णत्वास आला.चंबळ नदी,सोन नदी, पठारावरील खोरे,महानदीवरील भाक्रा नांगल धरण,दखनच्या पठारावरील नद्यांचे प्रकल्पाला आकार प्राप्त झाला.उर्जा विकासाच्या संदर्भात दामोदर नदी खोरे यावरील धरणाच्या मालिका,हिराकुंड धरणातील वीज केंद्र याबाबतच्या यशाचे श्रेय हे डॉ.आंबेडकरांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचे आहे.

वर्तमान स्थिती मध्ये सुद्धा कृषी आणि जल प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे असताना अलीकडच्या काळात अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास येते,या प्रश्नाचे निवारणासाठी डॉ. आंबेडकरांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडणी करून उपाय सुचविले आहे.म्हणूनच डॉ. आंबेडकर यांना एका विशिष्ट जातीच्या चौकटीत आणि विभूतिपूजेत अडकविण्याऐवजी बदलत्या संदर्भात त्यांचे विचार किती आणि कसे उपयुक्त आहे याकडे लक्ष केंद्रित करणे तसेच त्यांच्या विचारांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे असेच म्हणावे लागेल.