अमरावती : सध्या देशात गॅस, पेट्रोल, डिझेल सह,बहुतांश दैनंदिन जावनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत.विषेश म्हणजे स्वातंत्र्याने होणार्या पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरवाढीने,सर्व सामान्य नागरिक फेब्रुवारी महिन्या पासून त्रस्त झाले आहेत.पेट्रोल-डिझेलच्या दररोजच्या दर वाढीणे,वाहतूक खर्चात मोठी वाढ होत आहे.परिणामी दैनंदिन गरजेच्या जिवनावश्यक वस्तूची दरवाढ होत आहे.त्यामुळे महिलांचे आर्थिक बजेट कोसळले आहे.तसेच सिलेंडरचा सततच्या दरवाढीने महिलांवर, सिलेंडर गॅस पेक्षा-चुलच बरी.असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.एकंदरीत सिलेंडर गॅस व ईतर महागाईच्या वणव्यात,सर्वचउज्जवलाहोरपळलेल्या आहेत. सिलेंडर गॅसच्या किंमतीत प्रचंड दरवाढ झाली आहे. सध्या तालुक्यात ८४४ रूपयाचा सिलेंडर मिळत आहे.एक वर्षांपासून कोरोना लॉकडाऊनने,शहरी व ग्रामीण भागातील अनेकांचे रोजगार बुडाले आहेत.त्यामुळे आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.परिणामी अशा अनेकजण आज सिलेंडर विकत आणन्याच्या स्थितित नाहीत.मायबाप सरकार धान्य कमी भावात देत असल,तरी ते शिजवायची कशावर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे उज्जवलांची स्थिती अतिशय बिकट झाली आहे.कारण उज्जवला योजने मुळे चूली पासून सुटका झाली होते.आता पुन्हा त्या चूल व सरपण यात अडकल्या आहेत.ग्रामिण भागात सरपन तरी गोळा करून आणता येईल.पण शहरी भागात सरपण व गौवर्यांचे दर ही गगणालाच भिडलेले आहेत.त्यामुळे शहरी भागातील सामान्य गृहिणींची अवस्था तर, इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. नोव्हेंबर २0२0 ला तालुक्यात सिलेंडर, ६१९ रूपयाला मिळत होते. तेव्हा या दरात सबसिडी ही जमा होत होती.फक्त पाच महिण्यात सिलेंडरची किंमत ८४४ रुपये इतकी झाली आहे.एवढेच नव्हे तर या दरवाढीचा , सबसिडी ही बंद झाली आहे.फक्त सिलेंडरचीच दरवाढ नव्हे तर,इतरही जिवनावश्यक किराणा मालाची ही दरवाढ झाली आहे.खाद्यतेलही महागले आहे.मागिल वर्षी मार्च मध्ये ७0 ते ७५ रुपये किलो असलेले खाद्य तेल, फेब्रुवारी पासूनच १३५ ते १४0 रुपये प्रती किलो झाले आहे.याच प्रमाणात इतरही जिवनावश्यक वस्तूची दरवाढ झाली आहे.आधीच कोरोनाचा कहर,त्यात रोजगारा अभावी आर्थिक तंगी.अशातच महागाईचा भडका.त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसमोर जगायचे कसे हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.अशातच काही गृहिणींनी सरकार महागाईच्या नावावर,सर्व सामान्यांना लुटत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
Related Stories
September 5, 2024
September 5, 2024
September 4, 2024